मुंबई महापालिकेने कुर्ल्यात एका बांधकामावर केलेल्या कारवाईवरुन मुंबई हायकोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. कुर्ला परिसरातील भारत कोल कंपाऊंड येथील काही गाळे महापालिकेने कारवाई करत जमीनदोस्त केले. मात्र या कारवाईविरोधात आता मुंबई हायकोर्टाने महापालिकेला फटकारत गाळे पुन्हा बांधण्यास सांगितले आहे. रातोरात पाडलेले गाळे तितक्याच वेगानं पुन्हा बांधून द्या, असे आदेश हायकोर्टानं दिले आहेत. यासोबत मुंबई महापालिकेच्या मनमानी कारवाईवर संतप्त झालेल्या हायकोर्टाचे खडेबोल देखील सुनावले आहेत.
मुंबई महापालिकेने 6 एप्रिल रोजी कुर्ला (पश्चिम) येथील भारत कोल कंपाऊंड येथे असणारे 13 औद्योगिक गाळे पाडले होते. गाळ्यांच्या मालकांनी या पाडकामाच्या विरोधात विनंती करूनही बांधकामांना अनधिकृत ठरवत महापालिकेने कारवाई केली होती. या औद्योगिक वसाहतीत 100 हून अधिक युनिट्स आहेत आणि सुमारे 5,000 कामगार काम करतात. पालिकेने पाठवलेल्या नोटीशीवर ओम इंजिनीअरिंग वर्क यांच्यासह अन्य गाळे मालकांनी अॅड. बिपीन जोशी यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. मात्र याचिका प्रलंबित असताना महापालिकेने कारवाई केली. त्याप्रकरणी सुनावणी घेत कोर्टाने महापालिकेला पाडलेले 13 गाळे सोमवारपर्यंत पुन्हा बांधून देण्यास सांगितले आहे.
त्यामुळे रातोरात हे गाळे जसे पाडलेत, तितक्याच वेगानं ते नव्याने बांधून द्या आणि तेही पालिकेच्या पैशातूनच. हे गाळे बेकायदा होते असं सिद्ध झालं तर गाळे मालकांकडून याचा खर्च वसूल केला जाईल, असंही न्यायमूर्तींच्या खंडपीठानं स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान, हे गाळे जुने असून अधिकृत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. “पण आता ते बेकायदा आहेत की नाही याची शहानिशा करण्यासाठी एखाद्या आर्किटेकला तिथे पाठवल्यास आता त्यांच्या हाती काहीच लागणार नाही. पालिकेनं गाळ्यांवर बुलडोझर फिरवून गाळेधारकांचे पुरावेच नष्ट केलेत. या गाळ्यांची सीमा काय होती?, काही अतिरिक्त बांधकाम होते का?, याची काहीच माहिती आता मिळू शकणार नाही,” असे हायकोर्टानं म्हटलं आहे.