फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीलाच केंद्र सरकारच्या वतीनं संसदेत देशाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा अर्थसंकल्प सादर करताना अनेक तरतुदींचा उल्लेख केला. ज्यामागोमागच देशाची आर्थिक राजधानी असणाऱ्या मुंबई शहराचा (Budget 2024) अर्थसंकल्पही पालिकेच्या वतीनं सादर करण्यात आला. शहराचा सर्वांगीण विकास आणि नागरिकांसाठी आखण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांवर भर देण्यासाठी या अर्थसंकल्पामध्ये कैक तरतुदी करण्यात आल्याचं यावेळी निदर्शनास आलं.
तिथं यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये आर्थिक स्त्रोत वाढवण्यासाठी पालिकेकडून उत्पन्नासाठीच्या विविध मार्गांची चाचपणी होत असतानाच आता एका वाढीव रकमेची भर मुंबईकरांच्या माथी पडण्याची शक्यता आहे. ज्यानुसार शहरातील नागरिकांसाठी मालमत्ता कर माफ असला तरीही त्यांना येत्या काळात पाण्याचा स्वतंत्र कर भरावा लागण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
उपलब्ध माहितीनुसार सध्या 500 चौरस फूट आणि त्याहून कमी कार्पेट एरिया (चटई क्षेत्र) असणाऱ्या घरांसाठी मलनिःसारण करासह जल आकार वसुलीही करण्यासाठी पालिका धोरण राबवताना दिसणार आहे. या धोरणनिर्मितीची प्रक्रिया सध्या पहिल्या टप्प्यामध्ये असून, ते पूर्ण झाल्यानतंर त्याची अंमलबजावणीही सुरु करण्यात येणार असल्याचं म्हटलं जात आहे. पालिकेकडून हे धोरण लागू होण्याआधी 500 किंवा त्याहून कमी चौरस फुटांच्या घरांमार्फत आकारल्या जाणाऱ्या मालमत्ता करामध्येच या साऱ्याचा समावेश होता, पण आता मात्र ही प्रणाली बदलणार असल्याचे संकेत पालिकेच्या वतीनं देण्यात येत आहेत.
मालमत्ता करामध्ये वाढ न झाल्यामुळं आता पालिकेला आर्थिक सहाय्याच्या दृष्टीनं काही नव्या स्त्रोतांचा आधार घ्यावा लागत आहे. ज्यामुळं आता मालमत्ता कर नसला तरीही, पथ कर, वृक्ष कर, पालिका शिक्षण उपकर, रोजगार हमी कर, पाणीपट्टी कर असे एकूण 9 कर भरावे लागणार आहेत.
दरम्यान, यंदाच्या वर्षी पाणीपट्टीचे कोणतेही सुधारित (वाढीव) दर लागू करू नयेत अशा सूचना खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केल्यामुळं आगामी निवडणुकांच्या धर्तीवर का असेना, पण मुंबईतील स्थानिकांना एक मोठा दिलासा मिळाला आहे. अन्यथा शहराला दर दिवशी 7 धरणांमधून साधारण 3950 दशलक्ष लिटर इतका पाणीपुरवठा करण्यात येतो. यामध्ये पाण्याचं शुद्धिकरण करत एका मोठ्या प्रक्रियेनंतर ते नागरिकांच्या घरोघरी पोहोचतं. या संपूर्ण खर्चाची आकडेवारी विचारात घेत पालिकेच्या वतीनं दरवर्षी पाणीपट्टीच्या दरांमध्ये सुधारणा करण्यात येते. पण, यंदाचं वर्ष मात्र यासाठी अपवाद ठरणार आहे.