आदिवासी भागातील पोषण आहार आणि आरोग्य सेवा सुधारण्यावर राज्य शासनाचे विविध विभाग समन्वयाने काम करीत असल्याने कुपोषणाचे (Malnutrition) प्रमाण कमी होताना दिसतंय. पण कृती दलाच्या (Action Force) शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करून हे प्रमाण आणखीही कमी झालं पाहिजे असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी याकामात सरपंचांचा सहभाग वाढविण्याची आणि आदिवासी भागात मोठ्या प्रमाणावर शिबिरे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. आदिवासी क्षेत्रातील कुपोषण कमी करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह इथं पार पडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांना कृती दलाचा पहिला अहवाल अध्यक्ष डॉ दीपक सावंत यांनी सुपूर्द केला.
गेल्या तीन वर्षात आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण 1.82 टक्केवरून 1.62 टक्के इतकं कमी झाल्याचं आणि उर्वरित राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण 1.43 टक्क्यांवरून 1.22 टक्के इतके कमी झाल्याची माहिती देण्यात आली. आरोग्य सेविका, अंगणवाडी कार्यकर्ती, आशा स्वयंसेविका आणि आयुष यांच्याजोडीने सरपंचांशी देखील समन्वय साधून आरोग्य आणि पोषण सेवा देण्यात येत आहेत अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
ग्रामविकासात सरपंचाची मोठी भूमिका असते. सरपंचांचे देखील आपापल्या गाव, पाड्यामधील कुपोषण कमी करण्यात सहभाग असणं गरजेचं आहे, असं मुख्यमंत्री म्हणाले. चावडी वाचन, शिबिरे या माध्यमातून कुपोषित महिला, बालके यांची माहिती वेळीच प्रशासनाला कळेल आणि त्यावर त्वरेने उपाययोजना करता येतील.
कुपोषणात राज्य सर्वात शेवटी हवे
कुपोषण ही गंभीर समस्या आहे. संबंधित सर्व विभागांनी एकत्रित समन्वयाने काम करून उचित पाऊले टाकली पाहिजे. कुपोषणात देशाच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र सर्वात शेवटी हवा असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामध्ये आदिवासी भागात एखादी महिला गरोदर राहिल्यापासून तिचे आरोग्य, आहार यावर सातत्याने आरोग्य, महिला व बालविकास यांनी लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. लेक लाडकी योजनेविषयी देखील आदिवासी भागात चांगला प्रसार झाला पाहिजे. मेळघाट, पालघरप्रमाणे इतरत्रही दुचाकी रुग्णवाहिका किंवा नौका रुग्णवाहिका कायम तयार असल्या पाहिजेत. दुर्गम गावे आणि पाड्यांमध्ये किमान एखादे वाहन आपत्कालीन परिस्थितीत जाण्यायेण्यासाठी साधी वाट हवी यासाठी लवकरच वन विभागाची बैठक घेण्याच्या सूचना देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
डेटा एकत्रित झाल्याने फायदा
कृती दलाने केलेल्या शिफारशींवर उत्तमरीत्या कार्यवाही झाल्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी सांगितलं. सर्व संबंधित विभाग प्रथमच एकत्र येऊन काम करीत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात योग्य समन्वय आहे. कुपोषित बालके आणि महिलांचा डेटा एकत्रित संकलित केल्या जात असल्याने वेळीच माहिती मिळत आहे आणि अगदी 18 वर्षाखालील मुलगी जरी गरोदर राहिली तरी तिच्या आहार, आरोग्यावर लक्ष ठेवण्यात येत आहे असे त्या म्हणाल्या.
हिमोग्लोबिनकडे सातत्याने लक्ष देणे गरजेचे
पोषणाचे व्हिडिओ आदिवासींच्या भाषेत भाषांतर करून प्रसारित करणे, पोषण ट्रेकरचे विश्लेषण करणे, अती तीव्र कुपोषित बालकांसाठी ग्राम बाल विकास केंद्रांचा सुधारित दर, मध्यम कुपोषित बालकांकडे देखील लक्ष देणे आणि त्यांना अतिरिक्त पोषण देणे, बालकांच्या पोषणाची चावडी वाचनाद्वारे माहिती देणे, आश्रमशाळेने एक नर्स, आणि क्रीडा शिक्षकाची नेमणूक करणे, किशोरवयीन मुलींच्या हिमोग्लोबिन तपासणीसाठी डिजिटल मीटर उपलब्ध करणे, गर्भवती महिलांना एनिमिया कमी करण्यासाठी लोहयुक्त गोळ्यांऐवजी एमएमएस देणे अशा शिफारशी करण्यात आल्याचे डॉ दीपक सावंत यांनी यावेळी सांगितले.
कृती दलाने केलेल्या काही सूचनांवर कार्यवाही झाली असून गरोदर स्त्रियांना देण्यात येणाऱ्या एकवेळच्या चौरस आहार दरात 35 रुपयांवरून 45 रुपये वाढ झाली आहे. मध्यम कुपोषित बालकांसाठी अतिरिक्त पोषण आहार कार्यक्रम सुरु झाला आहे. सरपंचांना देखील सहभागी करणे सुरु आहे असे त्यांनी सांगितलं.