‘पक्ष कोणताही असो, सरकार आमच्यासाठी नसतं..’ महाराष्ट्राच्या पहिल्या क्रमांकाच्या मतदार रेवता तडवी यांचे हे मत. ४८ वर्षांच्या रेवता यांची बोली गुजराती. मराठी त्यांना फक्त कळते. अक्कुलकुआ तालुक्यातील मणिबेलीच्या त्या मूळ रहिवाशी. लग्नानंतर त्या गुजरातमध्ये राहतात. सरदार सरोवरमध्ये बुडित शेतीसाठी वडिलांच्या पुनर्वसनानंतर मिळणाऱ्या रकमेचा दावा कायम रहावा म्हणून राज्यातील पहिला मतदार असण्याचा मान त्यांनी कवटाळून ठेवला आहे.
येत्या २५ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय मतदार दिनी मतदारांचे हक्क आणि कर्तव्ये यांची उजळणी करण्यासाठी निवडणूक यंत्रणा आणि सरकारे जय्यत तयारी करत असताना महाराष्ट्राच्या पहिल्या क्रमांकाच्या विधानसभा मतदारसंघातील पहिल्या क्रमांकाची मतदार असलेल्या रेवता तडवी यांच्या जगण्याला याचा स्पर्शही नाही. जेमतेम पन्नास उंबऱ्यांचे गाव असलेल्या मणिबेलीत ना वीज ना पाणी. रेशनचे एक दुकान, एक किराणा दुकान, डिझेलवर चालणारी पिठाची गिरणी, एक बंद आरोग्य केंद्र आणि एक नुकतीच बांधलेली अंगणवाडी इतकाच काय तो गावचा पसारा. ‘अंत्योदय’ हा आधार मानून लोकसभा निवडणुकीपूर्वी लाभार्थी मतदार बनविण्याच्या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला जात असताना सातपुडय़ाच्या डोंगरातून मणिबेलीपर्यंत जाऊ शकते ती फक्त काळीपिवळी, तीही आदळत आपटत. वर चढताना घसरून गाडी दरीत कोसळण्याची भीती. कोणी आजारी पडले तर रात्री-बेरात्री बोटीतून प्रवास करायचा आणि गुजरातमधील आरोग्य केंद्र गाठायचे, अशी इथली स्थिती.
सरदार सरोवर धरणामुळे नर्मदेकाठच्या २९ गावांचे पुनर्वसन आणि जगण्याचा लढा मेधा पाटकर यांच्या नेतृत्चाखाली उभा ठाकला. रेवताचे वडील कनू तडवी यांची जमीन गेली. त्या काळात रेवता कधी शाळेत गेल्या नाहीत. निरक्षर राहिल्या. जगण्याचा संघर्ष लग्न होईर्पयंत सुरूच राहिला. गुजरातमधील ‘स्टॅच्यू ऑफ युनिटी’पासून नर्मदेतून नऊ किलोमीटरचा पाण्यातील प्रवास करत, रेवता तडवी अधूनमधून मणिबेलीमध्ये मुक्कामी राहतात. पण महाराष्ट्रातील पहिल्या क्रमांकाचा मतदार म्हणून त्यांची नोंद आजही कायम आहे.
‘उज्वला’ नाही पण गुटखा जोरात
डोंगरी भागातील बाईपण अधिक कष्टदायक. डोईवर जळणाची लाकडे घेऊन जाणाऱ्या काही जणींनी ऐकलं आहे ‘उज्वला गॅस’ योजनेविषयी. पण त्याचा इथे उपयोग काय? जेथे गावात पोहोचण्यासाठी जीपच्या टपावर बसून जीवघेणा प्रवास करावा लागतो तिथे गॅस टाकी कोण देणार आणि कशी आणायची ती! बँकेचे खाते आहे तेही पुनर्वसनाची रक्कम मिळाली तर, या आशेने काढलेले. पण महिलांच्या नावाचे खाते, जनधन खाते तसे जंगलातील माणसांपर्यंत पोहोचलेच नाही. इथे पोहोचतो तो गुटखा. बिअरचे टीनचे डब्बे. बिअर शॉपीलाही परवानगी मिळाली आहे, पण स्थानिक कार्यकर्त्यांच्या विरोधामुळे ते उभे राहू शकले नाही. गावात बाकीच्या सुविधा नसल्या तरी ‘जिओ’ची ‘रेंज’ मात्र सुसाट आहे. त्यामुळे आठवी, नववीपर्यंत शिकलेली मुलं दिवसभर कुडाच्या निवाऱ्यात डोळय़ासमोर भ्रमणध्वनी धरून बसलेले असतात.
गुलाबसिंग डेबरे वसावे गावचे उपसरपंच. वयाने तरुण. गुलाबसिंग वसावे म्हणतात,‘ मणिबेलीसाठी गावात अंगणवाडीसाठी निधी मिळाला आणि दोन-तीन ठिकाणी सौर खांबावरचे दिवे लागले. सुविधा निर्माण करून दिली म्हणून आम्ही सारे शिवसेनेच्या शिंदे गटात आता काम करतो.’ चार किलोमीटरवर दोन टीमटीमते दिवे, हा विकास वेग .सामूहिक सुविधांपेक्षाही व्यक्तिगत लाभाची योजना असेल तर त्यात आपला नंबर यावा, अशी मानसिकता वाढू लागली आहे. त्यामुळे मतदानाचे कलही बदलत जाणारे.
भोवताल बदलताना राजकारणही बदलते हे कळणाऱ्या रेवताबाईप्रमाणे बहुसंख्य आदिवासी ‘मन की बात’ सांगत नाहीत. ‘बघू, मतदान करताना’ अशी मानसिकता रुजली आहे. रेवताबेनप्रमाणे दर आठवडय़ाला लागणारे सामान आणण्यासाठी नावेतून केवडिया कॉलनीत जायचे किंवा सरदार पुतळय़ाच्या एकता नगरमधून सामान भरायचे. सामानाची स्वतंत्र सोय करायची आणि बोटीतून प्रत्येकी ३० रुपये देऊन पुन्हा मणिबेली गाठायची, हा फेरा त्यांना त्रासाचा वाटत नाहीच; पण मतदार म्हणून असलेल्या अधिकारांची पायमल्लीही वाटत नाही.
पुनर्वसनाची प्रतीक्षाच
मणिबेलीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न १९८५ पासून चर्चेत आलेला. विविध २०० देशांतील स्वयंसेवी संस्थांनी पुनर्वसनाचे ‘मणिबेली डिक्लेरेशन’ करून २५ एक वर्षे झाली असतील. १-१-१९८७ पूर्वी १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या प्रत्येकाचे संपूर्ण पुनर्वसन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश होते. पुनर्वसनाचा खर्च गुजरात सरकारकडून केला जाणार होता. तो सुरू आहे हळूहळू कासवाच्या गतीने, असे नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर सांगतात.