देशांतर्गत घटलेले इथेनॉल उत्पादन वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने मळीच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे मळीची निर्यात थांबून ती इथेनॉल निर्मितीसाठी उपलब्ध होणार आहे. गेल्या काही दिवसांत साखर, कांदा निर्यातबंदीपाठोपाठ आता मळीच्या निर्यातीवरही वाढीव शुल्क लावले गेले आहे.
केंद्र सरकारने हरित ऊर्जा असलेल्या इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचे ठरवलेले आहे. यावर्षीच्या ऊस हंगामाची परिस्थिती पाहता इथेनॉल निर्मितीबाबतचे निर्णय सतत बदलत असल्याचे दिसून आले आहे. यंदा उसाचे उत्पादन कमी होणार असल्याने पर्यायाने साखर निर्मिती कमी होणार हे लक्षात घेत केंद्र सरकारने सुरुवातीला उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यावर बंदी घातली होती. मात्र नंतर साखर उद्योगांनी याबाबतच्या अडचणी मांडल्यानंतर काही प्रमाणामध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मिती करण्यास परवानगी दिली.
त्यानंतर साखर उद्योगाकडून मळीवर निर्यात लागू करावी अशी मागणी ऑक्टोबर महिन्यापासून केली जात होती. भारत हा मळी निर्यातीतील प्रमुख निर्यातदार देश असून जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा २५ टक्के इतका आहे. साखर उद्योगाच्या मागणीची दखल चार महिन्याने घेतली आहे. तथापि, केंद्र सरकारने मळी निर्यात बंदी करण्याऐवजी त्यावर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे.
काय होऊ शकेल?
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात मळीचे दर प्रतिटन १५० ते १७० डॉलर आहेत. भारतीय चलनात त्याची किंमत १३ ते १४ हजार रुपये बंदरपोच अशी आहे. वाहतूक आणि बंदरावरील खर्च ३ हजार रुपये वगळता साखर कारखान्यांना १० ते ११ हजार रुपये दर यावेळी मिळू शकला असता. तथापि, यावर्षी उसाचे उत्पादन कमी असल्याने मळीचे उत्पादनही घटणार आहे. मळी १० ते ११ हजार रुपये प्रति टन या दराने खरेदी करून ती निर्यात करायची तर त्यावर आणखी ५ ते ६ हजार रुपये निर्यात शुल्क मोजावे लागणार आहेत. इतक्या चढया दरात विदेशातून मळी खरेदीची शक्यता कमी आहे.
केंद्राचा व्यवहारवाद
कोणत्याही शेती मालाच्या निर्यातीवर बंदी घातली की त्यावर टीका सुरू होते. यामुळे केंद्र शासनाने मळीवर बंदी न घालता त्याच्या निर्यातीवर ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. मळी निर्यात झाली तर प्रति टन ५ हजार रुपयांचे उत्पन्न केंद्र सरकारच्या तिजोरीत पडेल. तर मळीपासून इथेनॉल निर्मिती केल्यास त्याची तूट भरून निघेल.
महाराष्ट्रातून १० लाख टन मळीची निर्यात होते. ती थांबल्याने २० ते २५ कोटी लिटर इथेनॉल निर्मिती होईल. त्यापासून १२५० ते १३५० कोटी रुपये इतके उत्पन्न साखर उद्योगाला मिळू शकते. इथेनॉल निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न हे तात्काळ मिळत असल्याने हा निर्णय कारखान्यांच्या फायदाचा ठरतो. त्यामुळे केंद्र शासनाचा हा निर्णय साखर उद्योगाला दिलासा देणारा आहे. -विजय औताडे, साखर अभ्यासक
केंद्राने निर्यात बंदी करण्याऐवजी ५० टक्के निर्यात शुल्क लागू केल्याने मळीची निर्यात थांबणार आहे. मळीपासून इथेनॉल निर्मिती वाढणार आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत केले जात आहे.