मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा एकाद महत्त्वाच्या प्रकरणावर निरीक्षण नोंदवत एका विवाहित महिलेनं तिच्या पतीविरोधात दाखल केलेला गुन्हा रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला. न्यायालयाच्या निरीक्षणानुसार सासरकडच्यांनी विवाहित महिलेच्या (पत्नीच्या) स्वयंपाकाबद्दल नकारात्मक टिप्पणी करणं भारतीय दंडसंसंहितेच्या कलम 498 A अन्वये क्रूरतेचे कृत्य ठरत नसल्याचं स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं. या निरीक्षणासोबतच एका महिलेनं पतीच्या नातेवाईकांविरुद्ध दाखल केलेला गुन्हाही रद्द केला.

सासरच्या मंडळींची तक्रार दाखल करत महिलेनं नेमकं काय म्हटलेलं? 

दाखल केलेल्या तक्रारीतील माहितीचा आधार घेतला असता या महिलेचा विवाह 13 जुलै 2020 रोजी झाल्याची माहिती समोर आली. लग्नानंतर काही महिन्यांनी म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्यामध्ये सासरच्या मंडळींनी या विवाहितेला घराबाहेर काढलं. सदर महिलेनं लग्न झाल्यापासून एकदाही वैवाहिक संबंध प्रस्थापित न केल्याचा दावाही तिनं केला होता.

मुंबई उच्च न्यायालयाकडे (Mumbai High Court) आलेल्या याचिकेमध्ये महिलेनं केलेल्या दाव्यानुसार तिला सासरी पतीचे भाऊ स्वयंपाक करता येत नाही असे टोमणे मारत होते. इतकंच नव्हे तर आईवडिलांनी काही शिकवलंच नाही असेही टोमणे सासरची मंडळी मारत असल्याचा दावा तिनं तक्रारीमध्ये केला होता. महिलेकडून करण्यात आलेल्या या आरोपवजा दाव्याचा अर्थात नराकारात्मक टिप्पणीचा उल्लेख मात्र क्रूरतेच्या संदर्भात येत नाही. भारतीय दंडसंविधानाच्या कलमान्वये ही क्रूरता नसल्याचं स्पष्ट होत असल्यामुळं न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने महिलेचे दावे फेटाळत सासरच्यांना दिलासा दिला.

कुटुंबाविरोधात हा गुन्हा दाखल होताच तो रद्द करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी न्यायालयाकडे दाद मागितली. ज्यानंतर महिलेविषयी केलेली टिप्पणी क्रूरता असल्याचं सिद्ध न करता आल्यामुळं हा गुन्हाच रद्द करण्याचा निकाल न्यायालयानं सुचवला.