तेलंगण सीमेवरील झरी-जामणी आणि केळापूर तालुक्यातील कुमारी मातांसाठी पुनर्वसन केंद्र उभारण्याची घोषणा २०१४मध्ये हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली. मारेगाव तालुक्यातील साखरखेडा येथे पाच एकर जागा दिली गेली. महिला व बालकल्याण विभागाने १४ कोटी रुपयांच्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करून सरकारला पाठविला. अजूनही निधी मिळाला नसल्याने कुमारी मातांचे पुनर्वसन प्रस्तावापुरते राहिले आहे.
तेलंगण सीमेवरील यवतमाळ जिल्ह्याच्या दोन तालुक्यांमध्ये मागील वर्षी अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्यात आले. यात ६३ कुमारी माता असल्याचे स्पष्ट झाले. ही आकडेवारी अधिक असल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. रोजगाराच्या साधनांचा अभाव, गरिबी आणि अज्ञानामुळे या मुली श्रीमंतांच्या अन्यायाला बळी पडल्या. त्यांच्यावर मातृत्व लादण्यात आले. या घटना समोर आल्यानंतर कुटुंबाच्या दबावातून अनेक घटना पुढे येत नाही. काही घटनांमध्ये बदनामीच्या भीतीने कुणी समोर आले नाही. पोलिसांत तक्रारीही दाखल केल्या जात नाहीत. प्रसूतीनंतर आदिवासींसाठी असलेल्या योजनांचा लाभ या कुमारी मातांना दिला जातो. त्यांच्या मुलांना आईच्या नावावर शाळेत प्रवेश दिला जातो आणि हा विषय थांबले. मधल्या काळात या विषयावर राज्यातील अनेक सामाजिक संस्थांनी आवाज उठविला. यानंतर सरकारने दखल घेतली.
युती सरकारच्या काळात हिवाळी अधिवेशनात तत्कालीन आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सावरा यांनी कुमारी मातांच्या प्रश्नांवर बैठक बोलविली. या बैठकीत कुमारी मातांच्या मदतीसाठी एक पुनर्वसन केंद्र उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कुमारी मातांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी शिवणकाम व इतर पूरक उद्योगांचे प्रशिक्षण, आर्थिक मदत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कुमारी मातांच्या मुलांचे शिक्षणही याच ठिकाणी होणार होते. या केंद्रासाठी जागा सरकारकडून मिळाली. प्रस्ताव तयार करून निधीची मागणी करण्यात आली. अजूनही यावर निर्णय होऊ शकलेला नाही.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात २०२०मध्ये तत्कालीन महिला व बालकल्याण मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर यवतमाळला आल्या होत्या. त्यांनी कुमारी मातांच्या समस्यांचा आढावा घेतल्यावर त्यांनी कुमारी मातांऐवजी एकल माता असा उल्लेख योग्य राहील, असे सांगत पुनर्वसन केंद्रासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे सांगितले. नंतर या विषयावर काहीही झाले नाही.
कुमारी मातांना आदिवासींच्या योजनांचा लाभ घेणे शक्य आहे. पण, अनेक कुमारी माता बदनामीच्या भीतीने अर्ज करीत नसल्याचे आढळून येते. त्यामुळे सरकारकडे किती कुमारी मातांचे विवाह झाले, स्थलांतरित झाल्या, मृत्यू झाले याची नेमकी आकडेवारी सरकारच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे आढळत नाही.