स्थानकांच्या परिसरात जागाच उपलब्ध नसल्याने कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो-३ प्रकल्पासाठी तोडण्यात आलेल्या झाडांपैकी केवळ ४० टक्के झाडांचेच पुनर्रोपण शक्य आहे, असा दावा मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष समितीसमोर सोमवारी केला. मात्र, कंपनीच्या या दाव्यावर नाराजी व्यक्त करून न्यायालयात दिलेल्या हमीचे उल्लंघन केले म्हणून प्रकरण पुन्हा न्यायालयाकडे पाठवण्याचा इशारा समितीने एमएमआरसीएलला दिला.