राज्य सरकारने सुमारे ४१ हजार २४३ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सोमवारी विधिमंडळात सादर केल्या. उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या गावांमधील मूलभूत सुविधांसाठी सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून नमो शेतकरी महासन्मान योजनेसाठी चार हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती अद्याप झालेली नसली तरी त्यांच्या वेतनासाठी २१ लाख २५ हजार रुपयांच्या अतिरिक्त निधीची तरतूद पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकीचे हप्ते अदा करण्यासाठी सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात अजित पवार अर्थमंत्री असताना निधी देत नसल्याची शिवसेनेच्या आमदारांची तक्रार होती. पण पवार यांनी ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांसाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांसाठी दीड हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. महानगरपालिका व नगरपालिका क्षेत्रात मूलभूत सोयीसुविधांच्या विकासासाठी विशेष तरतूद योजनेअंतर्गत एक हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारने राज्य व जिल्हा मार्ग बांधणी, दुरुस्ती व देखभालीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुरवणी मागण्यांमध्ये राज्य महामार्गाच्या बांधकामासाठी १०० कोटी रुपये आणि जिल्हा महामार्गासाठी १०० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे.
गडकिल्ल्यांचे जतन, संवर्धन व पर्यटन सुविधांसाठी १०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रायगड या राजधानीच्या किल्ल्याची डागडुज्जी व परिसर विकास आराखडय़ासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागण्यांमध्ये करण्यात आली आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी ५० कोटी रुपये, बीडीडी चाळींच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी सुमारे १६ कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमध्ये राज्य सरकारला हिस्सा द्यावा लागतो. त्याअंतर्गत जल जीवन मिशन योजनेसाठी ५८५६ कोटी रुपये व अनुसूचित घटकातील लाभार्थ्यांसाठी १४१५ कोटी रुपये व अनुसूचित जमातींसाठी ८०० कोटी रुपये, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प मुद्रांक शुल्क अधिभारापोटीचे २१०० कोटी रुपये, १५ व्या वित्त आयोगाच्या अनुदानापोटी सुमारे १४०० कोटी रुपये, केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला मिळणाऱ्या भांडवली खर्चासाठीच्या विशेष सहाय्य योजनेसाठी सुमारे १२०० कोटी रुपये, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेपोटी ११०० कोटी रुपये, राज्य मार्ग परिवहन महामंडळास विविध सवलती व अर्थसहाय्यासाठी एक हजार कोटी रुपये, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी ९६९ कोटी रुपये, तर अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी ९३९ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी ६०० कोटी रुपये, शेतकऱ्यांना कांदा विक्री अनुदानासाठी ५५० कोटी रुपये, सहकारी साखर कारखान्यांना तफावत कर्ज (मार्जिन मनी लोन) उपलब्ध करून देण्यासाठी सुमारे ५५० कोटी रुपये इतका निधी देण्यात आला आहे. आकारमान वाढले : पुरवणी मागण्यांमध्ये आवश्यक खर्चासाठी तरतूद करावी, अशी अपेक्षा असते. तसेच पुरवणी मागण्यांचे आकारमान हे मूळ अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे संकेत असतात. हिवाळी अधिवेशनाच्या वेळी सरकारने ५२ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार कोटींच्या मागणी सादर करण्यात आल्या. पुरवणी मागण्यांचा आकारमान वाढणे याचाच अर्थ वित्तीय नियोजन बिघडल्याचे मानले जाते.