अजित पवार, तटकरे यांना समन्स : सिंचन घोटाळा

न्यायालयाच्या देखरेखीमुळे सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाला वेग
भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील वाढत्या जवळिकीमुळेच सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला वेग येत नसल्याची चर्चा सुरू असतानाच, या घोटाळ्याची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू झाल्याने तपासाची चक्रे वेगाने फिरू लागल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे या दोघांना लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने चौकशीसाठी बोलाविले आहे.
आघाडी सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम आणि सिंचन घोटाळ्याची चौकशी नव्या सरकारच्या काळात सुरू झाली. बांधकाम खात्यातील चौकशी वेगात पार पडून माजी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हेही दाखल झाले. मात्र सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीला वेग येत नसल्याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त केले जात होते. अजित पवार आणि तटकरे यांचा या घोटाळ्याशी संबंध असल्यानेच सरकारने ‘आस्ते कदम’ भूमिका घेतल्याची चर्चा होती. कोकणातील प्रकल्पांमध्ये झालेल्या घोटाळ्याशी संबंधित याचिका न्यायालयासमोर आली असता या घोटाळ्याचा तपास न्यायालयीन देखरेखीखाली करावा, असा आदेशच न्यायालयाने दिला. परिणामी तपासाची चक्रे बदलल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. सिंचन घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाल्यावर आतापर्यंत एकच गुन्हा दाखल झाला आहे. कोकण पाटबंधारे मंडळाच्या अखत्यारीतील बाळगंगा प्रकल्पात झालेल्या अनियमिततेबद्दल लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल केला असून, ठेकेदार व अधिकाऱ्यांसह पाच जणांना अटकही केली आहे. तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू झाल्याने शासकीय यंत्रणांनाही ‘थोडे दमाने’ घेता येणार नाही हे स्पष्ट आहे. कारण तपासात हलगर्जी झाल्यास न्यायालय ताशेरे ओढण्याची शक्यता आहे.