अनाथ मुलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १८ वर्ष पूर्ण होण्याआधी दोन्ही पालक गमावलेली मुलं नोकरीसाठी पात्र असतील, असं या आदेशात नमूद केलं आहे.
अनाथांसाठी नोकऱ्यांमधील आरक्षण एकूण रिक्त पदांच्या संख्येवर आणि प्रवेशासाठी खुल्या जागांच्या संख्येवर आधारित दिलं जाईल. अनाथांना दोन समान भांगामध्ये विभागले जाईल. एक अनाथाश्रम किंवा सरकारी संस्थांमध्ये नोंदणी केलेले व दुसरे सरकारी संस्थांच्या बाहेर किंवा नातेवाईंनी सांभाळण्यात आलेली मुलं. अशा दोन भागांत विभागणी केली जाईल. असं, गुरुवारी काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
सरकारच्या आकडेवारीनुसार, सुमारे ८०० मुलांनी करोना महामारीच्या काळात दोन्ही पालक गमावले होते. यासंबंधी २०२१मध्ये उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने अनाथांच्या आरक्षणासंबंधी कोट्याला मंजुरी दिली होती. राज्यात अनाथाश्रमांमध्ये चार हजारांहून अधिक अनाथ मुलं आहेत.
आई-वडील, भावंड, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका याविषयी माहिती नसताना अनाथाश्रमात राहणाऱ्या मुलांची ‘अ’ वर्गवारी करण्यात आली आहे. ज्या मुलाने दोन्ही पालक गमावले, ज्याच्याकडे जात प्रमाणपत्र नाही आणि अनाथाश्रमात राहात आहे त्यांचा ‘B’ या वर्गवारीत समावेष करण्यात आला आहे. ज्या मुलांनी १८ वर्षे पूर्ण होण्याआधी दोन्ही पालक गमावले असतील परंतु नातेवाईकांनी त्यांना वाढवलेले असेल ते ‘C’ श्रेणीत येतील. अनाथ मुलांना अनुसूचित जातीच्या निकषावर वय, शिकवणी आणि परीक्षा शुल्कामध्ये सवलतीसाठी असतील. पण ‘C’ श्रेणीमधील अनाथ मुलांना शिक्षणात सर्व सवलती मिळतील पण सरकारी नोकऱ्यांसाठी ते पात्र नसतील,असंही आदेशात नमूद करण्यात आलं आहे.