सरकारी खात्यात नोकरी असणं याहून सुखद गोष्ट नाही, असं वाक्य खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या तोंडी कायम असतं. सरकारदरबारी नोकरी करणाऱ्या मंडळींना मिळणाऱ्या सुविधा, सुट्ट्या, पगार आणि निवृत्तीवेतन या साऱ्या सवलतींप्रती वाटणारा हेवा या वाक्यातून सर्वांसमोर येत असतो. अशा या हेवा वाटण्याजोग्या सरकारी नोकरीवर असणाऱ्या मंडळींसाठी एक मोठी बातमी. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या वयावरून बऱ्याच चर्चा होताना दिसत आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा 60 वर्षे असावी, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनुकूलता दर्शवल्याचं म्हटलं जात आहे. राजपत्रित अधिकारी महासंघानं यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. नुकतीच महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत बैठक झाली, जिथं अनेक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली.
निर्णय की चर्चा?
महासंघाचे नेते ग. दि. कुलथे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी आपली गांभीर्यपूर्वक चर्चा झाल्याचं सांगत, देशातील 25 राज्यांमध्ये सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे असल्याचा मुद्दा झी 24 तासशी संवाद साधताना अधोरेखित केला.
केंद्रानं 1998 पासून सेवानिवृत्तीचं वय 60 वर्षे केलं आहे. सरकारी खात्यात सध्या 3 लाखांहून अधिक रिक्त पदं आहेत ही एकंदर परिस्थिती पाहता अनुभवी कर्मचारी वर्गाचं वय 58 वर्षांवरून 60 वर्षे करण्याबाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांपुढे सादर करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्र्यांसमवेत जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भातील चर्चा झाल्याचंही ते म्हणाले. शिवाय मागण्यांबाबत आपण आशावादी असल्याचंही ते म्हणाले.