रिझर्व्ह बँकने गुरुवारी व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवत अनपेक्षितपणे सुखद धक्का दिला. रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याच्या या निर्णयाने, कर्जदारांना दिलासा मिळाला आहे.गेल्या आर्थिक वर्षांत मे २०२२ पासून रेपो दरात सलग सहा वेळा एकत्रितपणे २५० आधारिबदूंची (अडीच टक्क्यांची) वाढ केल्यांनतर रिझव्र्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षांतील पहिल्या द्विमासिक पतधोरण समिती बैठकीत, व्याजदर वाढीला तात्पुरता विराम देण्याचा निर्णय घेतला. पतधोरण समितीच्या सहाही सदस्यांनी एकमताने दर-स्थिरतेचा हा कौल दिला.
मात्र, महागाईविरुद्ध लढा कायम राहणार असून, भविष्यात आवश्यकता भासल्यास रिझव्र्ह बँकेची व्याजदर वाढीसह योग्य ती पावले उचलण्याची तयारी राहील, असा निर्वाळा गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी दिला. व्याजदर वाढीला विराम दिला असला तरी महागाई दराचा, मुख्यत: उत्पादित वस्तूंमधील चलनवाढ ताप कायम आहे, असेही दास म्हणाले.
फेब्रुवारीमध्ये किरकोळ महागाई दर ६.४४ टक्के हा आधीच्या (जानेवारी) महिन्यातील ६.५२ टक्क्यांच्या तुलनेत किंचित कमी नोंदवला गेला असला, तरी रिझव्र्ह बँकेसाठी सहनशील अशा कमाल ६ टक्क्यांच्या मर्यादा पातळीपेक्षा जास्तच होता.
विकासदरवाढीचा अंदाज
रब्बी हंगामातील आशादायी उत्पादनाचा अंदाज, वस्तू व सेवांच्या किंचित घटलेल्या किमती आणि अर्थवृद्धीला पूरक केंद्र सरकारच्या भांडवली खर्चाबाबतच्या योजना यामुळे २०२३-२४ आर्थिक वर्षांसाठी रिझव्र्ह बँकेने आर्थिक विकास दराचा अंदाज सुधारून ६.५ टक्क्यांवर नेला आहे. याआधी फेब्रुवारी महिन्यात अर्थव्यवस्था ६.४ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज बँकेने वर्तविला होता.
रब्बी हंगामातील चांगल्या उत्पादनामुळे कृषी क्षेत्र आणि ग्रामीण भागाची वस्तू आणि सेवांशी संबंधित मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर संपर्क-केंद्रित सेवांमधील म्हणजेच हॉटेल, पर्यटन या क्षेत्रातील स्थिर वाढ शहरी मागणीसाठी सकारात्मक राहण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने भांडवली खर्चावर लक्ष केंद्रित केले आहे, त्याचा दीर्घकाळात सकारात्मक परिणाम होऊन उत्पादन आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांना अधिक चालना मिळणे अपेक्षित आहे.
या सर्व बाबी विचारात घेतल्यास, २०२३-२४ मध्ये विकासदर ६.५ टक्क्यांवर जाण्याचा आशादायी अंदाज आहे. आर्थिक वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत तो ७.८ टक्के, दुसऱ्या तिमाहीत ६.२ टक्के आणि आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या तिमाहीत तो अनुक्रमे ६.१ टक्के आणि ५.९ टक्के राहील, असा मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज आहे. मात्र, प्रदीर्घ भू-राजकीय तणाव आणि जागतिक आर्थिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे महागाई वाढीचा धोका कायम आहे, असे दास यांनी सांगितले. सरलेल्या २०२२-२३ मध्ये अर्थव्यवस्था ७ टक्के वाढीचा दर नोंदवण्याची रिझव्र्ह बँकेची अपेक्षा आहे.
महागाईविरोधातील लढा
अद्याप संपलेला नाही. भविष्यात आवश्यकता भासल्यास व्याजदर वाढीसह योग्य ती पावले उचलण्याची रिझव्र्ह बँकेची तयारी असेल. – शक्तिकांत दास, गव्हर्नर, रिझव्र्ह बँक