तोटा वाढत असल्यामुळे एस.टी. महामंडळाला कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठी राज्य सरकारकडे हात पसरावे लागत आहेत. शासनाकडून निधी मिळूनही कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेवर होत नाही. कर्मचाऱ्यांना १४ फेब्रुवारी उजाडला तरी जानेवारी महिन्याचे वेतन मिळू शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत राज्य सरकारने उपलब्ध केलेल्या निधीचे विवरणपत्र सादर करण्याचे निर्देश अर्थ खात्याने एस.टी. महामंडळाला दिले आहेत.
राज्य सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांचा अर्थसंकल्प सादर करताना एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी पुढील चार वर्षे निधीची तरतूद करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच, कर्मचाऱ्यांच्या संपावर तोडगा काढताना, वेतनापोटी महिन्याला लागणारी पूर्ण रक्कम देण्याचे आणि प्रत्येक महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याचे सरकारच्यावतीने न्यायालयात मान्य करण्यात आले होते. एसटी महामंडळाने गेल्या सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १ हजार १८ कोटी रुपयांची मागणी अर्थ खात्याकडे केली होती. मात्र, सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन देता आलेले नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे परिवहन व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खाते आहे. मात्र, या दोन्ही खात्यांमुळेच एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला विलंब होत आहे, असा आरोप महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. राज्य सरकारने दिलेला निधी एस.टी. महामंडळाने कसा खर्च केला याचे सविस्तर विवरण सादर करण्याची सूचना अर्थखात्याने एस.टी. महामंडळाला केली आहे. या संदर्भात १६ फेब्रुवारी रोजी बैठक होणार आहे.