सायन-पनवेल (खारघर) टोल विषयावर आज मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारच्या भुमिकेवर शिक्कामोर्तब करत याचिका निकालात काढली आहे. राज्य सरकारने सायन-पनवेल टोल नाक्यावर सरसकट छोट्या वाहनांना टोलमुक्ती केल्याविरोधात कंत्राटदार कंपनी सायन-पनवेल रोडवेजनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
याचिका निकालात काढताना हा तिढा निकाली काढण्यासाठी स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीनं 31 डिसेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टने दिले आहेत. या अहवालावर दाद मागण्याचा दोन्ही पक्षांचा हक्क अबाधित आहे हे देखील हायकोर्टने स्पष्ट केलं. याशिवाय अहवाल सादर होईपर्यंत कंपनीला दरमहा 3 कोटी 85 लाख रूपये नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
कंत्राटदारानं एकूण 1300 कोटींच्या या प्रोजेक्टसाठी मोठं लोन उचलल्याचं हायकोर्टाला सांगितलं. ज्याचा मासिक हफ्ता जवळपास 13 कोटी आहे. मात्र राज्य सरकारच्या टोलमुक्ती धोरणामुळे कंत्राटदाराला दरमहा 10 कोटी रूपयांच नुकसान होत असल्याचा दावा करण्यात आला होता.