नेते किंवा सेलिब्रिटींना ईडी कार्यालयात चकरा मारताना तुम्ही पाहिलं असेल. ईडी चौकशी नको रे बाबा असाच त्यांचा होरा असतो. पण आता ईडीच्या अधिकाऱ्यांवरच फौजदारी कारवाई केली जावी म्हणून मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल झालीय.
नेमकं प्रकरण काय?
महाविकास आघाडी सरकार 2019 मध्ये सत्तेत आलं. त्यानंतर मविआच्या आणि विशेषत शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या अनेक नेत्यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा सुरु झाला. राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि संजय राऊत यांना तर तुरुंगाची हवा खावी लागली. मविआच्या इतर नेत्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार असं चित्र निर्माण झालं होतं. पण एकनाथ शिंदेंनी बंड केलं, शिवसेना फुटली आणि मग शिंदे-फडणवीस सरकार स्थापन झालं.
नवं सरकार आल्यानंतर शिंदे गटात सामील झालेल्या आमदार-खासदारांवर केंद्रीय यंत्रणांची कारवाई थांबली, असा आरोप अनेकदा झाला. याच पार्श्वभूमीवर चक्क ईडीविरोधात कोर्टात याचिका करण्यात आलीय. ईडीच्या अधिका-यांवर फौजदारी कारवाई करण्यासाठी मुंबई हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करण्यात आलीय. अॅड. नितीन सातपुते यांनी ही याचिका दाखल केलीय.
ईडीविरोधातल्या याचिकेत काय?
शिंदे गटात गेल्यावर ईडीच्या रडारवरील लोकप्रतिनिधींवर काय कारवाई केली याच्या अहवालाची मागणी. शिंदे गटात गेलेले आनंदराव अडसूळ, अर्जुन खोतकर, यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव, भावना गवळी, प्रताप सरनाईक यांना समन्स देण्यात आले होते.
शिंदे गटानं भाजपशी हातमिळवणी केल्यानंतर ईडीनं कोणतीही कारवाई केली नाही असा दावा याचिकेत करण्यात आलाय. ईडीकडून कारवाईचा अहवाल घ्या आणि तो ७ दिवसांत सादर करा अशी मागणी याचिकेतून न्यायालयाकडे करण्यात आलीय.
या याचिकेवर 15 डिसेंबरला पुढची सुनावणी होणार आहे. तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांना संपवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप होत असतो. त्यामुळे मुंबई हायकोर्ट या जनहित याचिकेवर काय निर्णय देतं याकडे सा-यांचं लक्ष लागून राहिलंय.