गेल्या १० वर्षांमध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल ५२ टक्क्यांनी वाढ झाली असून विद्यार्थ्यांवरील खर्चात तब्बल १०८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात प्रतिविद्यार्थी एक लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महानगरपालिकेकडून प्रतिविद्यार्थ्यांसाठी करण्यात येणारी आर्थिक तरतूद खासगी शाळेतील वार्षिक शुल्काइतकीच आहे. मात्र तरीही अनेक पालक आपल्या मुलांना महानगरपालिकेच्या शाळेत पाठविण्यास तयार होत नाहीत.
मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०१२-१३ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प २,१३५ कोटी रुपये होता. तर चालू आर्थिक वर्षात (२०२२-२३) या विभागाचा अर्थसंकल्प ३२४८ कोटीवर गेला आहे. गेल्या दहा वर्षांमध्ये शिक्षण विभागाच्या अर्थसंकल्पात प्रतिविद्यार्थी खर्चात तब्बल १०८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. २०१२ मध्ये प्रतिविद्यार्थी तरतूद ४९,१२६ रुपये होती, चालू आर्थिक वर्षात ती एक लाख दोन हजार १४३ रुपये झाली असून त्यात १०८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. महानगरपालिकेच्या शाळांतील प्रतिविद्यार्थांसाठीची तरतूद ही मुंबईतील नावाजलेल्या शाळांतील वार्षिक शुल्काएवढी आहे. मात्र तरीही महानगरपालिकेच्या शाळांतील शिक्षणाच्या दर्जाविषयी पालकांना भरवसा वाटत नाही. ते आपल्या मुलांना महानगरपालिकेच्या शाळेत घालायला तयार नसतात, असे मत प्रजा फाऊंडेशने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात व्यक्त केले आहे. प्रजा फाऊंडेशनने गेल्या १० वर्षांतील मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थी संख्येचा आढावा व शाळांच्या सध्यस्थितीचा अहवाल प्रसिद्ध केला असून त्यात अनेक त्रुटींवर बोट ठेवण्यात आले आहे.
महानगरपालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांची दरवर्षी आरोग्य तपासणी केली जाते. करोनाकाळात आरोग्य तपासणीची सर्वाधिक गरज होती. मात्र या काळात ही तपासणी झालीच नाही, याकडेही या अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे. तर २०२१-२२ मध्ये एकूण विद्यार्थांपैकी केवळ २६ टक्के विद्यार्थ्यांची तपासणी झाली होती, असेही या अहवालात म्हटले आहे.