शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मालमत्तेची सीबीआय, ईडी चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका हाय कोर्टात दाखल झाली आहे. या संदर्भात आता कोर्टातून महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. गौरी भिडे नावाच्या वकिल महिलेने ही याचिका दाखल केली आहे.
उद्धव ठाकरे आणि ठाकरे कुटुंबीयांवर बेकायदेशीर मालमत्ता जमवल्याचा आरोप गौरी भिडे यांनी आपल्या याचिकेत केला आहे. याचिका दाखल करताना याचिकाकर्ता गौरी भिडे यांनी स्वत: या प्रकरणी युक्तिवाद केला होता. यामुळे कोर्ट कार्यालयाने यावर आक्षेप घेतला होता.
गौरी भिडे यांच्या याचिकेवर आज पुन्हा कोर्टात सुनावणी झाली. यावेळी उद्धव ठाकरे यांचे वकील जोएल कार्लोस यांनी युक्तीवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी व्यक्तिश: योग्यता प्रमाणपत्र सादर न केल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. कोर्टाने आता या याचिकेवर सुनावणी 22 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.
गौरी भिडे आणि अभय भिडेंनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची सीबीआय आणि ईडी द्वारे चौकशी करावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी फौजदारी जनहित याचिका नियमांचे पालन करून शपथपत्र दाखल केलं नाही. भिडे यांनी याचिकेबद्दल असलेले आक्षेप अद्याप दूर केले नसल्याची तक्रार ठाकरेंच्या वकिलांनी केली.
याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की नोंदणीने मागितलेल्या सर्व बाबींचे पालन केले गेले आहे. कोर्टाने नमूद केले आहे की याचिकाकर्त्याने व्यक्तिश योग्यता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही ,जे पक्षकारांना वकिलांशिवाय हजर राहण्यासाठी आवश्यक आहे असेही ठाकरेंचे वकिल म्हणाले.
याचिकाकर्ता उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार न्यायिक यांच्यासमोर हजर होईल जे तिच्याशी संवाद साधतील आणि नंतर याचिकाकर्त्याला व्यक्तिश: खटल्याचे प्रतिनिधित्व करण्यास आणि युक्तिवाद करण्यास सक्षम आहे की नाही हे सांगेल असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.