दुकानांचे नाव फलक मराठीत लावण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी असलेली मुदत शुक्रवारी संपत असून अद्यापही नाम फलकात बदल न करणाऱ्या दुकानांवरील कारवाईबाबत अनिश्चितता आहे. आयुक्तांच्या होकारानंतर किंवा याबाबत सरकारच्या नव्या निर्णयानंतर दुकानावरील मराठी फलकाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. राज्य सरकारने मार्च महिन्यात सर्व दुकाने आस्थापनांवर ठळक शब्दात मराठी फलक लावणे बंधनकारक केले. मात्र मुंबईत पालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. ठळक अक्षरात मराठी फलक न लावणाऱ्या दुकानावर कारवाई करण्यासाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाने आराखडा तयार केला आहे. आयुक्ताने मान्यता दिल्यानंतरच कारवाई केली जाईल अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
दुकाने व आस्थापनांवर पाट्या लावणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय शनिवारपासून अंमलात येत असला तरी काही व्यापाऱ्यांनी केलेल्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी पाट्या सक्तीच्या झाल्याच पाहिजेत अशी भूमिका भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी व मनसेने मांडलेली आहे महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात दहापेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांची संख्या असलेल्या दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याचा कायदा करण्यात आला होता हा कायदा अमलात आला तरी मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्यास व्यापाऱ्यांच्या मागणीवरून मुदतवाढ देण्यात आली होती ही मुदत आज शुक्रवारी संपत आहे. शनिवारपासून मराठी पाट्या सक्तीच्या करण्याचा निर्णय अमलात येत असला तरी काही व्यापाऱ्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे राजकीय पक्षांनी मात्र मराठी पाट्या सक्तीचे समर्थन केले आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही कायदा केला आहे. या सरकारने त्याची अंमलबजावणी करावी. दुकानदारांनीही मराठीत पाट्या बाबत सहकार्य करावे अशी भूमिका शिवसेना नेते अनिल परब यांनी मांडली. मराठी पाट्याचा आग्रह धरणाबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही राज्य सरकार याबाबत योग्य निर्णय घेईल असे मत भाजपाचे मुख्य प्रवर्तक केशव उपाध्ये यांनी व्यक्त केले. मुंबईतील सर्व दुकाने आस्थापनांवर मराठी पाट्या लागल्याच पाहिजे अशी भूमिका मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांनी मांडली. जे व्यापारी कायदा पाळणार नाहीत त्यांच्यावर सरकारने कठोर कारवाई करावी व्यापाऱ्यांनीही नियमांचे पालन केलेच पाहिजे अशी भूमिका मनसेचे संदीप देशपांडे यांनी मांडली. मराठी पाट्याच्या सत्तेचे अंमलबजावणी झालीच पाहिजे फक्त मुंबईचे बहुभाषिक स्वरूप लक्षात घेता मराठी बरोबरच इंग्रजी किंवा हिंदी भाषांमधील फलक असल्यास परवानगी असावी अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय प्रवर्तक क्रास्टो यांनी व्यक्त केली.
मराठी फलकांच्या सक्तीला आव्हान देणारी याचिका ‘फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स’ने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर संघटनेने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितली. मात्र पालिकेने तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली. ती मुदत आता संपली आहे. मात्र आता दुकानदारांच्या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत कारवाई थांबवावी असे मत संघटनेचे विरेन शहा यांनी व्यक्त केले आहे. मराठी फलकांची आणि विशिष्ट आकाराच्या अक्षरांची सक्ती असू नये, अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचार व्हावा अशी भूमिका घेऊन दुकानदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.