भारतीय लष्करातील माजी सैनिकांसाठीच्या “वन रॅंक, वन पेन्शन‘ची (ओआरओपी) अंमलबजावणी आज (शनिवार) अखेर केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा करण्यात आली. एक जुलै 2014 पासून या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेत याबाबतची अधिकृत घोषणा केली. त्यापूर्वी भाजपच्या नेत्यांनी ओआरओपी लागू होणार असल्याचे सूतोवाच दिले होते. माजी सैनिकांचे प्रवक्ते मेजर जनरल (निवृत्त) सतबीरसिंग यांनी आज सकाळी पर्रीकर यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
पर्रीकर म्हणाले, की गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेली ओआरओपीची माजी सैनिकांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. जवानांच्या शौर्याला देशाला अभिमान आहे. वन रँक वन पेन्शन योजनेसाठी आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद सरकारकडून करण्यात आली आहे. ही योजना स्वेच्छानिवृत्ती घेतलेल्या माजी सैनिकांना लागू असणार नाही. एक जुलै 2014 पासून ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. पेन्शनचे हप्ते चार टप्प्यात मिळणार आहेत. तर, हुतात्मा जवानांच्या पत्नींना हप्ता एकाच टप्प्यात मिळणार आहे. दर पाच वर्षांनी माजी सैनिकांच्या पेन्शनचा आढावा घेण्यात येणार आहे. सरकारवर आर्थिक बोजा असूनही, ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने तातडीने ही निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी म्हणून माजी सैनिकांनी आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले होते. आज सलग 83 व्या दिवशी त्यांचे साखळी उपोषण सुरूच होते. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने संरक्षण मंत्रालयासोबत विचारविनिमय करून या निवृत्तिवेतन योजनेचा मसुदा तयार केला आहे. यामध्ये या योजनेचे पुनर्विलोकन, युद्धात मरण पावलेल्या जवानांच्या विधवांसाठी निवृत्तिवेतन देण्याचा मार्ग आणि देय थकीत रक्कम अदा करण्यासंबंधीच्या तरतुदींचा समावेश आहे.
तरतुदी
“जुलै- 2014‘पासून “ओआरओपी‘ लागू होणार
निवृत्तिवेतन योजनेचा आधार 2014 हे वर्ष असेल
दोन वर्षांत आठ हप्त्यांमध्ये थकीत रक्कम दिली जाणार