आघाडी सरकारच्या काळात सर्वच सरकारी यंत्रणांना आयटी सपोर्ट देणाऱ्या महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळाला भाजप सरकारच्या काळात मात्र बुरे दिन आले आहेत.
MKCL ह्या कंपनीला कुठलीही नोकर भरती किंवा प्रशिक्षण सेवेची कामं देऊ नयेत असं परिपत्रक राज्य सरकारनं जारी केलं आहे. आणि सर्वच विभागांना तसे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ अर्थात एमकेसीएल ही कंपनी संपूर्णपणे राज्य सरकारची कंपनी नाही.
सरकारसोबत केलेल्या करारामध्ये अनेक आर्थिक अनियमितता आहेत. जून 2006 पर्यंतच आयटी सोल्युशन प्रोव्हायडरचा दर्जा दिला होता. त्यामुळे यापुढे कुठल्याही सरकारी कामाचं कंत्राट एमकेसीएल ह्या कंपनीला न देण्याच्या सूचना सर्वच विभागांना देण्यात आल्या आहेत. यापूर्वी आघाडी सरकारच्या काळात सर्वच नोकर भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करुन देणाऱ्या एमकेसीएल ह्या कंपनीला आता बुरे दिवस आले असं म्हणावं लागेल.