राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका जून जुलैमध्ये होतील की ऑक्टोबरमध्ये याचा फैसला आज होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज राज्य निवडणूक आयोगाच्या अर्जावर सुनावणी करणार आहे. निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला 4 एप्रिलला दिले. मात्र प्रक्रिया सुरु केली तरी 31 जुलैनंतरच निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे आयोगाला शक्य होईल. तसेच ऑगस्ट सप्टेंबरमध्ये पावसाळ्यामुळे निवडणुका घेणे शक्य नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयात सांगितलं. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे.
राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. मात्र, पावसाळ्यात निवडणुका कशा घ्यायचा हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे.
तसेच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होऊ देणार नाही असे सांगत विरोधी पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेण्यास विरोध केला होता. तर राज्य सरकारनेही ओबीसी आरक्षण लागू होत नाही तोपर्यत निवडणूका घेणार नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नवा पेच निर्माण झाला आहे.
राज्यात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद यासह एकूण 18 महानगरपालिकांची मुदत संपली आहे. या ठिकाणी राज्य सरकारने परीक्षक नेमले आहेत. या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या निवडणूक घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिक दाखल करण्यात आली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने येत्या दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करावी असे निर्देश दिले आहेत.