उर्जामंत्री नितीन राऊत (Nitin Raut) यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर वीज कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. उर्जा विभागाचं खासगीकरण होणार नाही असं आश्वासन उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बैठकीत दिल्याचं संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी सांगितलं.
ऊर्ज मंत्र्यांबरोबरच्या बैठकीत आमच्या सर्व सात मागण्यांवर चर्चा झाली, उर्जामंत्र्यांनी त्याला सकारात्मक मान्यता दिली आहे, उर्जा सचिवांनी लेखी पत्र दिलं असून त्यालाही उर्जामंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे, आता पुढची कारवाई तीन चार दिवसात होईल अशी माहिती संघर्ष समितीने दिली आहे.
संप केला म्हणून कंत्राटी कामगारापासून कोणत्याही कामगारावर सूड भावनेनं कारवाई करण्यात येणार नाही, हेही उर्जा मंत्र्यांनी मान्य केलं असल्याची माहिती संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी दिली आहे.
महाराष्ट्रातल्या तीनही वीज कंपन्यांमध्ये खासगीकरण करण्याची प्रक्रिया थांबवावी, हा एक मुद्दा होता, यावर उर्जा मंत्र्यांनी असा कोणताही प्रस्ताव नाही, ही एक अफवा होती असं स्पष्ट केलं आहे. सहा हायड्रो पॉवर स्टेशन खासगी कंपन्यांना देण्याचा निर्णय जलसंपदा विभागाने घेतलेला आहे, त्याबाबतही चर्चा करण्याचं मान्य करण्यात आलं आहे.
बदली धोरणाबाबत जे एकतर्फी निर्णय घेण्यात आले आहेत, त्यावर विचार करण्याचं आश्वासनही देण्यात आलं आहे. कामगारांशी चर्चा केल्या शिवाय बदली धोरण अवलंबलं जाणार नाही हे मान्य केल्याची माहिती संघर्ष समितीच्या नेत्यांनी दिली आहे.
कंत्राटी कामगारांना संरक्षण देण्याची मागणीही मान्य करण्यात आली आहे.