वाहतुकीच्या नियमांचं सर्रासपणे होणारं उल्लंघन हा सध्या कळीचा मुद्दा बनला आहे. वाहतूक प्रशासन याबद्दल अधिक काटेकोरपणे कारवाई करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, नागरिकांचं याकडे हेतुपूर्वक केलं जाणारं दुर्लक्ष हा चिंतेचा विषय आहे. वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी दंड वसुलीची आकडेवारी पाहता नागरिकांचं या नियमांकडे केलं जाणारं दुर्लक्ष अधोरेखित होत आहे.
मुंबईतल्या पोलीस महासंचालकांच्या कार्यालयाकडून याबाबतची अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. त्यानुसार, मार्च २०२१ ते ऑगस्ट २०२१ या कालावधीत वाहतूक नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी राज्यातल्या २१ लाख ९८३ नागरिकांना ई-चलनाच्या माध्यमातून दंड ठोठावण्यात आला होता. मात्र त्यापैकी अवघ्या २३ टक्के नागरिकांनी म्हणजे ४ लाख ८४ हजार ७३९ नागरिकांनी हा दंड भरला आहे. न भरलेल्या दंडाची रक्कम १०२ कोटींहूनही अधिक असल्याचं या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. याबद्दलचं सविस्तर वृत्त इंडियन एक्सप्रेसने दिलं आहे.
काही प्रमुख शहरांतली ठोठावलेल्या दंडाची रक्कम आणि नागरिकांनी जमा केलेल्या दंडाची रक्कम याची विभागवार आकडेवारी खालीलप्रमाणे –
मुंबई
- ठोठावलेला दंड – ३५.३९ कोटी
- जमा झालेला दंड – ५.९१ कोटी
- दंडाची शिल्लक रक्कम – २९.४९ कोटी
पुणे
- ठोठावलेला दंड – २६.१३ कोटी
- जमा झालेला दंड – ६.३३ कोटी
- दंडाची शिल्लक रक्कम – १९.८० कोटी
नागपूर
- ठोठावलेला दंड – ३.६८ कोटी
- जमा झालेला दंड – ८५.६८ लाख
प्रत्येक शहर आणि ग्रामीण भागातल्या वाहतूक पोलीस दलाने हा दंड वसूल करण्यासाठी १३ ते २५ सप्टेंबर या कालावधीत विशेष लोक अदालत आयोजित केली होती. मात्र त्या माध्यमातून पोलीस केवळ २२.७७ कोटी रुपये वसूल करू शकले. १६ लाखांहूनही अधिक वाहनचालकांकडून ७९ कोटी रुपयांहून अधिक दंड येणं अद्याप बाकी आहे.
वाहतूकविषयक तज्ज्ञांनी या परिस्थितीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. दंड भरणं बाकी असल्यास चालकाचा परवाना निलंबित करून त्याच्याकडून १०० टक्के दंडाची वसुली करणं हा पर्याय तज्ज्ञांनी सुचवला आहे. अशा प्रकारे दंड ठोठावणं हा पर्याय नागरिकांना वाहतुकीची शिस्त लावण्यास अपयशी ठरला आहे. वाहतुकीच्या नियमांचा भंग करून दंडाची रक्कम न भरणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असा सल्ला तज्ज्ञांकडून देण्यात आला आहे.