सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गियांच्या (ओबीसी) राजकीय आरक्षणासंदर्भताली अंतरिम अहवाल फेटाळयानंतर नामुष्की ओढावलेल्या राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचा समर्पित आयोगाचा दर्जा रद्द केला. त्यासंबंधीची अधिसूचना गुरुवारी काढण्यात आली. आता ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत सांख्यिकी माहिती अहवाल तयार करण्यासाठी नव्याने समर्पित आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द करण्यात आले. मात्र हे आरक्षण पुनस्र्थपित करण्यासाठी समर्पित आयोग स्थापन करणे, आयोगाच्या माध्यमातून ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाची सांख्यिकी माहिती संकलित करणे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे पालन करणे, या अटींची पूर्तता करण्यास न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोग अधिनियम २००५ नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्ग आयोगालाच समर्पित आयोग म्हणून घोषित केले होते. आयोगाकडे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंबंधीच्या कामांची जबाबदारी देण्यात आली. २९ जून २०२१ रोजी तशी अधिसूचना काढण्यात आली होती.
राज्य सरकारकडून वेळेत आवश्यक निधी, मनुष्यबळ व इतर सुविधा न मिळाल्यामुळे आयोगाचे सहा-सात महिने उलटून गेले तरी आयोगाचे कामकाजच सुरु झाले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने सुपूर्द केलेले वेगवेगळया प्रकारचे अहवाल व कागदपत्रे यांच्या आधारावर आयोगाने अंतरिम अहवाल तयार केला. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा अधांतरी राहिला. राज्य सरकार आयोगाच्या कामकाजावर नाराज होते. अखेर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी सांख्यिकी माहिती संकलित करण्यासाठी स्वंतत्रपणे समर्पित आयोग स्थापन करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यामुळे विद्यमान आयोगाचा समर्पित आयोगाचा दर्जा रद्द केला. इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाने गुरुवारी तशी अधिसूचना काढली आहे. आता केवळ राज्य मागासवर्ग आयोग राहिला असून, त्यांच्याकडे ओबीसींशी संबंधित नियमित कामांची जबाबदारी असेल. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशी संबंधित कामांसाठी स्वतंत्र समर्पित आयोग स्थापन करण्यात येणार आहे.