राज्यातील काही गडकिल्ले हे केंद्र सरकारच्या तर काही गड राज्याच्या पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहेत. पुरातत्व विभागाकडे राज्यातल्या काही किल्ल्यांची नोंद नाही. अशा किल्ल्यांचे संवर्धन लोकवर्गणीतून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी निधीही दिला जात आहे, असे राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.
शिवसेना आमदार भरत गोगावले यांनी विधानसभेत गडकिल्ले जतन व संवर्धन आणि सांस्कृतिक कार्य अनुदान मिळण्याबाबत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख म्हणाले, गडकिल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सीएसआर फंडातून काही निधी मिळवून कामे करण्याबाबत विचार सुरु आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितरित्या निधी उपलब्ध करुन काम करु शकते, याबाबतही विचार सुरु आहे. गडकिल्ल्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्वाचा आहे. त्यासाठी गृह विभागांतर्गत येणाऱ्या महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाची मदत घेतली जाणार आहे. त्यांच्यामार्फत कंत्राटी पध्दतीने सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात येणार असल्याची घोषणा मंत्री अमित देशमुख यांनी केली.