विधानसभा निवडणुकीच्या नामनिर्देशन पत्रात मुंबई येथील सदनिकेची नोंद न केल्याप्रकरणी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना दोषी ठरवून दोन महिन्यांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला. याप्रकरणी बच्चू कडू यांच्या वतीने जामीन अर्ज सादर करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने तो मंजूर केला. अपिलासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
२०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कडू यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. या अर्जात परिशिष्ट ‘अ’ मध्ये मालमत्तेची माहिती सादर करणे आवश्यक असते. मात्र, बच्चू कडू यांनी म्हाडाने निर्गमित केलेली मुंबई येथील सदनिकेची नोंद केली नव्हती. याप्रकरणी आसेगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याची दखल घेत तत्कालीन सहायक पोलीस निरीक्षक अजय आखरे यांनी चौकशी करून प्रकरण न्यायालयात सादर केले होते.
याप्रकरणी चांदूर बाजार येथील दिवाणी व फौजदारी न्यायालयात शुक्रवारी निकाल जाहीर होणार असल्याने बच्चू कडू स्वत: न्यायालयात हजर होते. यावेळी बच्चू कडू यांच्या वतीने महेश देशमुख यांनी बाजू मांडली तर सरकारी वकील विनोद वानखडे यांनी विरोधात बाजू मांडली. यावेळी न्यायाधीश एल.सी. वाडेकर यांनी बच्चू कडू यांना दोषी ठरवून लोकप्रतिनिधी कायदा १२५ अंतर्गत २ महिन्यांची सश्रम कारावासाची शिक्षा व २५ हजार रुपये दंड ठोठावला. कडू यांनी नामनिर्देशन पत्रात मालमत्तेची माहिती देताना मुंबई येथील सदनिकेचा सविस्तर उल्लेख केला
नसला तरी, त्यामध्ये रकमेचा उल्लेख केलेला होता.
यापूर्वीही शिक्षा.. वाहतूक पोलिसाला मारहाण केल्याप्रकरणी अचलपूर न्यायालयाने राज्यमंत्री बच्चू कडू यांना चार वर्षांपूर्वी एक वर्षांची शिक्षा सुनावली होती.
मुंबई येथील सदनिकेवर कर्ज घेतले होते. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना सदनिकेचा उल्लेख करण्याऐवजी कर्ज घेतलेल्या रकमेचा उल्लेख केला होता.या प्रकरणात न्यायालयाने आज जो काही चुकीचा निर्णय दिला आहे, त्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. या प्रकरणाची तक्रार चांदूर बाजार येथील व्यक्तीने आसेगाव येथील पोलीस ठाण्यात दिली होती. वचपा काढण्यासाठी संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याने प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले होते. याप्रकरणी वरिष्ठ न्यायालयात आम्ही जाणार आहोत.