ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत आणि तशा पद्धतीने निवडणूक आयोगाला माहिती देण्यात यावी, असा एक ठराव विरोधी पक्ष आणि सत्ताधारी पक्ष यांच्या संगनमताने सभागृहात मंजूर केला असल्याची माहिती ओबीसी नेते आणि राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली. ओबीसींच्या संदर्भात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. यात महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत जो निर्णय देण्यात आला, त्याबद्दल आम्ही वकिलाचा सल्ला घेत आहोत. केंद्र सरकारच्या या याचिकेला साथ देण्यासाठी आम्हीही सामील होणार आहोत, अशी माहितीही भुजबळ यांनी दिली.
यासंदर्भातला सर्वपक्षीय ठराव आज सभागृहात घेण्यात येणार असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं.केंद्र सरकारने म्हटलं आहे की, चार महिन्यांचा वेळ द्यावा. तोपर्यंत देशातल्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात. तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली. तसंच ज्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या बाबतीत हा निर्णय देण्यात आला तसंच मध्यप्रदेश, ओडिसा या राज्यांमध्येही हा निर्णय आला. त्यामुळे देशभराचा हा मुद्दा झाला. ओबीसींची संख्या ५४ टक्क्यांच्या आसपास आहे. कुठलंही आरक्षण नसल्याने ते बाहेर फेकले जात आहेत. आणि निवडणुका जर ओबीसी आरक्षणाविना झाल्या तर पाच वर्षे काहीही करता येणार नाही. त्यामुळे ओबीसींमध्ये रोष असल्याचंही भुजबळ यांनी सांगितलं. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली असून आम्हीही त्याला पाठिंबा देत आहोत.