यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीबाधित शेतकऱ्यांना पीकविम्याची नुकसानभरपाई देण्यावरून राज्य सरकार आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांच्यातील वाद विकोपास गेला आहे. सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही रिलायन्स कंपनी शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देत नसल्याने या कंपनीविरोधात कारवाईचा बडगा उगारत सरकारने गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश जिल्हाधिऱ्यांना दिल्याचे समजते. दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या आशीर्वादामुळेच रिलायन्सची मुजोरी वाढल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे.
राज्यात आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स, ईप्को- टोकियो जनरल, रिलायन्स जनरल, एडीएफसी इर्गो, भारतीय कृषी विमा, बजाज अलायन्स या कंपन्या पीकविम्यासाठी कार्यरत आहेत. खरीप हंगामासाठी ८४ लाख शेतकऱ्यांनी पीकविमा उतरवला आहे. मात्र, अतिवृष्टीमुळे ४८ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले असून पीक विमा मिळण्यासाठी ३८ लाख शेतकऱ्यांनी कंपन्यांकडे मागणी केली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत १८०६ कोटी रूपयांची नुकसान भरपाई निश्चित झाली असून हा आकडा अडीच हजार कोटींच्या घरात जाण्याची शक्यता आहे. यापैकी अग्रीम म्हणून ९९२ कोटी रूपयांचे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वाटप झाले आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना अद्याप एक रूपयाचीही नुकसानभरपाई दिलेली नाही.