सोमवारी शाळा सुरू करण्यापूर्वी शिक्षण आयुक्तांनी काढलेल्या पत्रात ‘लसीकरण झाले नाही, म्हणून शाळेत उपस्थिती लावता आली नाही’ असे कारण शिक्षकांना देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले होते. यामुळे लसीकरण पूर्ण न झालेल्या बहुतांश शिक्षकांना सोमवारी ‘विनातिकीट’ प्रवास करावा लागला. त्यातच, काही शिक्षकांना तिकीट निरीक्षकांनी पकडल्याने त्यांना दंडही भरावा लागला. यामुळे शिक्षकांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी भुर्दंड सहन करावा लागला.
सोमवारी शहरातील शाळा सुरू झाल्या. लसीकरण पूर्ण झालेल्या शिक्षकांनाच शाळांमध्ये शिकवण्यासाठी प्रवेश दिला जाणार आहे. ज्या शिक्षकांचे लसीकरण झालेले नाही, त्यांना आरटीपीसीआर चाचणीची सक्ती करण्यात आली आहे. मात्र लसीकरण झालेले नसेल, तर आरटीपीसीआर अहवाल निगेटिव्ह असला, तरी रेल्वेतून प्रवासाची मुभा नाही. त्यामुळे अनेक शिक्षकांनी सोमवारी, मंगळवारी विनातिकीट प्रवास केला. काही शिक्षकांना तिकीट निरीक्षकांनी पकडल्यावर त्यांना २६० रुपये दंडही भरावा लागला. जर मुंबई शहरात शाळा सुरू करायच्या असतील, तर ज्याप्रमाणे आरटीपीसीआरचा निगेटिव्ह अहवाल असलेल्या शिक्षकांना शाळेत प्रवेश आहे, त्याचप्रमाणे त्यांना लोकल प्रवासाची मुभाही द्यावी. अन्यथा हे शिक्षक शाळेत पाहोचू शकणार नाहीत आणि त्यांना रोज दंड भरणेही शक्य नाही. यामुळे शिक्षकांना प्रवासाची मुभा द्यावी अन्यथा लसीकरण पूर्ण न झरलेल्या शिक्षकांना ऑनलाइन शिक्षण देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे.
तर आंदोलनाचाच पर्याय
अनेक शिक्षकांना पहिल्याच दिवशी दंड भरावा लागला आहे. सरकारने आवश्यकतेनुसार उपस्थिती सांगितली, तरी काही शाळांनी आरटीपीसीआरची सक्ती केली आहे. यामुळे शिक्षकांना या चाचणीचा खर्च आणि शिवाय दंडाचाही खर्च होत आहे. यामुळे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना चाचणीच्या अहवालावरही तिकीट उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे. ही मागणी मान्य झाली नाही, तर आंदोलन केले जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.