कोल्हापुरातील अंतर्गत रस्त्यांचा विकास केल्यानंतर आयआरबी कंत्राटदाराने केलेल्या कामाला जनतेने प्रचंड विरोध केल्यानंतर काही दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नावर निर्णायक तोडगा काढण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पुढच्या आठवड्यात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. कंत्राटदाराने खर्च केलेला निधी परत करून कोल्हापूरकरांना कायमस्वरूपी टोलधाडीतून मुक्त करण्याची घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी आज केली. मंत्रालयातील दालनात ते पत्रकारांशी बोलत होते. कोल्हापुरातील टोलवसुलीला सध्या तीन महिन्यांची स्थगिती दिली असली तरी टोलधाड कायमची बंद करणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
कोल्हापुरातील टोल बंद व्हावा यासाठी कोल्हापूरकर जनतेने सातत्याने आंदोलने केली, संघर्ष केला. राज्य सरकारही कोल्हापूरकर जनतेच्या सोबतच आहे. कोल्हापूरमधील टोल पूर्णपणे बंद व्हावा ही राज्य सरकारचीही भूमिका आहे. कोल्हापूरमधील टोलवसुलीला सध्या तीन महिन्यांची स्थगिती दिली असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पुढील आठवड्यात बैठक होणार असून, त्यात या प्रश्नावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत कोल्हापूरकर जनतेला पुन्हा टोल भरावा लागणार नाही, अशी निःसंदिग्ध ग्वाही देखील एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
कंत्राटदाराने केलेले काम, मागणी केलेली रक्कम, मूल्यांकनानुसार ठरणारी रक्कम या सर्वच मुद्द्यांना विचारात घेतले जाणार आहे. मात्र, कंत्राटदाराने अवास्तव मागणी केलेली रक्कम त्याला देण्यात येणार नाही. सरकारचा पैसा म्हणजे जनतेचा पैसा असून, योग्य त्या मूल्यांकनानंतरच पैसे अदा करण्यात येतील. कंत्राटदाराने करारनाम्यानुसारच काम केले आहे किंवा नाही याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.