रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, ही बँक बँकिंग रेग्युलेशन कायदा 1949 च्या (Banking Regulation Act, 1949) काही तरतुदी पूर्ण करु शकलेली नाही. रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे की, बँकेची आर्थिक जी स्थिती आहे, त्यामुळे ती आपल्या ठेवीदारांना पूर्ण रक्कम देऊ शकणार नाही. जर बँक आपले कार्य चालू ठेवत असेल तर ते ग्राहकांच्या हिताच्या विरुद्ध असेल. हे लक्षात घेऊन बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बँकेच्या सर्व कामांवर आणि व्यवहारांवर त्वरित बंदी घालण्यात आली आहे.
युनायटेड सहकारी बँकेचा परवाना रद्द
परवाना रद्द झाल्यानंतरच 13 मे 2021 पासून युनायटेड को-ऑपरेटिव्ह बँक लि. (United Co-Operative Bank Ltd.) सर्व प्रकारच्या बँकिंग व्यवहारांवर बंदी घालण्यात आली आहे. आरबीआयने म्हटले आहे की, पश्चिम बंगालच्या सहकारी संस्थांच्या कुलसचिव यांनीही बँक बंद करुन लिक्विडेटर नेमण्याचे आवाहन केले होते. रिझर्व्ह बॅंकेच्या या कारवाईमुळे सहकारी बँकेतील ठेवीदार आता बँकेत जमा केलेल्या पैशांचे काय होईल, त्यांना पैसे परत मिळतील की नाही याची चिंता आहे.
ग्राहकांच्या पैशांचे काय होईल?
रिझर्व्ह बॅंकेचे म्हणणे आहे की बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही किंवा भविष्यात पैसे मिळण्याचीही आशा नाही. जोपर्यंत बँकेच्या ग्राहकांचा प्रश्न आहे, बँकेच्या सर्व ठेवीदारांना संपूर्ण ठेव रक्कम जमा विमा (Deposit Insurance) आणि पत गॅरंटी कॉर्पोरेशनमार्फत (DICGC) परत केली जाईल. बँकेने ग्राहकांविषयी दिलेल्या माहितीनुसार संपूर्ण रक्कम सर्व ठेवीदारांना परत केली जाईल. तथापि, केंद्रीय नियमांनुसार जास्तीत जास्त 5 लाखांपर्यंतची मर्यादादेखील पाळली जाईल. रिझर्व्ह बँकेने 18 जुलै 2018 रोजी युनायटेड को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडविरोधातही कारवाई केली. आता आरबीआयने बँकेला लेखी परवानगीशिवाय गुंतवणूक, कर्ज, योजनेच्या नुतनीकरण यासह अनेक सेवांवर बंदी घातली होती.