राज्याच्या शैक्षणिक धोरणासंदर्भातला एक महत्वाचा निर्णय फडणवीस सरकार राबवण्याच्या विचारात आहे. ज्या शाळांमध्ये विद्यार्थी संख्या अत्यंत कमी आहे, त्या शाळांचं एकत्रीकरण करुन त्या बंद करण्याच्या विचारात सरकार आहे.
अशा शाळांचं नजीकच्या शाळेत समायोजन केल्यानं कुणालाही नोकरी मात्र गमवावी लागणार नाही. शिवाय शिक्षक, अन्य कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि इतर खर्च धरला तर सरकारची सुमारे सहा हजार कोटींची बचत होणार आहे. कॅबिनेटनं शिक्कामोर्तब केल्यानंतर या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल.
राज्यातल्या हजारो शाळांमध्ये 10 आणि 20 पेक्षाही कमी विद्यार्थी असतानाही त्या सुरु आहेत व त्या शिक्षकांचं वेतनही सुरु आहे. त्यामुळे अशा अनावश्यक खर्चाला आळा घालण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलायच्या तयारीत आहे.
आघाडी सरकारच्या काळातच या निर्णयाचा आराखडा तयार झालेला होता. मात्र, अनेक संस्थाचालक याच दोन पक्षांशी निगडीत असल्यानं हा निर्णय पुढे जाऊ शकला नव्हता.