राज्य शासनाने शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना थेट नियुक्ती देण्याचं आश्वासन देऊनही अद्याप सरकारी नोकरी न मिळाल्यानं राज्यभरातील जवळपास 30 खेळाडुंनी पुरस्कार मागे देण्याचा इशारा दिला आहे. राज्यभरातील विविध जिल्ह्यातील शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंनी जिल्हा क्रीडा कार्यालयामार्फत मुख्यमंत्र्यांना याबाबत पत्र पाठवली आहेत.
शिवछत्रपती पुरस्कार विजेत्या खेळाडूंना थेट शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र यावर गेल्या दोन वर्षांपासून निर्णय झालेला नाही. याबाबत काही खेळाडूंनी गेल्या वर्षी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची भेट घेतली होती. मात्र अद्यापही यावर काहीही निर्णय न झाल्याने खेळाडूंनी आपापल्या जिल्ह्यातील जिल्हा कार्यालयात निवेदन दिलं असून 19फेब्रुवारी पर्यंत याबाबत निर्णय न झाल्यास 24 फेब्रुवारीला शिवछत्रपती पुरस्कार शासनाला परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
शासकीय नोकरीचा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याने खेळाडूंनी शिवछत्रपती पुरस्कार परत करणार इशारा दिला आहे. पुरस्कार विजेत्यांना थेट शासकीय नोकरीत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव 2 वर्ष प्रलंबित आहे. त्यामुळे खेळाडू आता आक्रमक झाले आहेत.