भीमाशंकर येथील वृक्षतोडीच्या प्रकरणावरून राजकीय आरोप – प्रत्यारोपाची मालिका कायम असताना ठाण्यातील फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आल्याचा धक्कादायक आरोप सुरु आहे. एका खासगी विकासकाने ठाणे – मुंबईच्या वेशीवरील भूखंड मागितल्याने वनविभागाने १४३ एकर फ्लेमिंगो अभयारण्याची जागाच संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सोमवारी ठाण्यात केला.
ठाण्याचे फ्लेमिंगो अभयारण्य बिल्डरच्या घशात घालण्याचा डाव आखण्यात आला आहे. एका खासगी विकासकाच्या मागणीला वन विभागाने मान्यता दिली आहे. याबाबत जितेंद्र आव्हाड आणि पक्षाचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी पत्रकार परिषदेत जोरदार टीका केली. एका विकासकाच्या फायद्यासाठी कांदळवनांची कत्तल करून फ्लेमिंगोंच्या नैसर्गिक अधिवासात घुसखोरीची परवानगी देणारे, हे सरकार इस्टेट एजंट झाले आहे, अशी टीका करून आव्हाड यांनी कांदळवन बचाओ मोहीम राबविणार असल्याची माहिती दिली.
दरम्यान, संरक्षित कांदळवन बिल्डरला देण्याच्या उद्देशानेच ठाणे विभागाचे उपवनसंरक्षक, कांदळवन कक्षाचे उपवनसंरक्षक यांनीच या प्रस्तावाला एनओसी दिल्याने यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे या दोघांना निलंबित करून चौकशी करावी, अशी मागणी जिल्हाध्यक्ष मनोज प्रधान यांनी केली आहे.
‘१४३ एकर जमिनीवर डोळा’
कांदळवनं आणि फ्लेमिंगो अभायारण्य हे ठाणे आणि नवी मुंबई परिसरातील खाडी परिसराचं सौंदर्य वाढवतात. मात्र हेच अभयारण्य आता विकासकाच्या घशात घातलं जात आहे. मुलुंड येथील सर्व्हे क्रमांक – ३८६, ३९ नगर भूमापन क्रमांक – १३२०१/१८/३, १३२०१/१८/४, १०० हे तिन्ही सर्व्हे क्रमांकाचं क्षेत्र मिळून एकूण ९१ एकर जमीन आणि कोपरी येथील सर्व्हे क्रमांक – ४३, गट क्रमांक – ८६, नगर भूमापन क्रमांक – १९१३ एकूण क्षेत्र ५२ एकर म्हणजेच मुलुंड मधील ९१ आणि कोपरीमधील ५२ एकर अशी एकूण १४३ एकर जमीन संवेदनशील क्षेत्रातून वगळण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. एका खासगी विकासकाच्या मागणीनंतर हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, असा आरोप आव्हाड यांनी केला.