राज्यातील प्रमुख बाजार आवारात लाल हळवी कांद्याची आवक वाढली आहे. नाशिक, वाशी तसेच पुण्यातील बाजार समित्यांच्या आवारात कांद्याची मोठी आवक होत आहे. घाऊक बाजारात दहा किलो कांद्याला २०० ते २२५ असा दर मिळत असून कांद्याला चांगली मागणी असल्याने किरकोळ बाजारात मात्र एक किलो कांद्याची ४० ते ५० रुपये दराने विक्री केली जात आहे.
कांदा निर्यातबंदी उठविली असली तरीही निर्यात अपेक्षेएवढी होत नसल्याने निर्यातबंदी उठवल्याचा कोणताही परिणाम झालेला नाही. किरकोळ बाजारात एक किलो कांद्याची विक्री ४० ते ५० रुपये किलो दराने केली जात आहे. प्रतवारीला हलका असलेल्या लाल कांद्याची विक्री किरकोळ बाजारात २५ ते ३० रुपये किलो दराने केली जात आहे.
नोव्हेंबर महिन्याच्या शेवटी जुन्या कांद्याचा हंगाम संपतो. त्यानंतर लाल हळवी कांद्याचा हंगाम सुरू होतो. दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी एक किलो कांद्याचा दर ८० रुपयांपर्यंत पोहोचला होता. निर्यातबंदी केल्याने दर आवाक्यात आले. राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेशातून कांद्याची आवक सुरू झाली आहे. दीड महिन्यानंतर गरवी कांद्याची आवक सुरू होईल. अशा परिस्थितीत कांदा निर्यातीला चालना न दिल्यास दर कमी होतील, असे पुण्यातील कांदा व्यापारी रितेश पोमण यांनी सांगितले.
लासलगावमध्ये मोठी आवक
नाशिक जिल्ह्य़ातील बाजार समित्यांच्या आवारात लाल कांद्याची मोठी आवक होत आहे. लासलगाव बाजार समितीत दररोज वीस हजार क्विंट्ल एवढी कांद्याची आवक होत आहे. गेल्या पंधरवडय़ापासून क्विंट्लचे दर सरासरी २५०० ते २७०० रुपये दरम्यान टिकून आहेत.
ठाणे, मुंबईत ४० ते ५० रुपये किलो
नवी मुंबईतील वाशी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात लाल कांद्याची आवक वाढली आहे. साधारपणे शंभर ते दीडशे गाडय़ांमधून दररोज कांदा विक्रीस पाठविला जात आहे. वाशीतील घाऊक बाजारात दहा किलो कांद्याची विक्री २५० ते ३२० रुपये दराने केली जात आहे. ठाणे, डोंबिवली तसेच मुंबईतील किरकोळ बाजारात एक किलो कांद्याची विक्री ४० ते ५० रुपये दराने केली जात आहे.
स्थानिक किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर तेजीत आहेत. भारताबरोबरच इराण, पाकिस्तानात कांद्याची लागवड मोठय़ा प्रमाणावर केली जाते. अन्य देशांतील कांद्याचे दर भारतीय कांद्याच्या तुलनेत कमी आहेत. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कांद्याची अपेक्षित निर्यात होत नसल्याची माहिती कांदा व्यापाऱ्यांनी दिली. पुढील दीड ते दोन महिन्यांत गरवी कांद्याची आवक बाजारात सुरू होईल. निर्यातबंदी हटविली तरी त्याचे परिणाम शून्य दिसत आहेत.