शिक्षण हक्क कायद्याच्या आधारे आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या निर्णय रद्द करण्याची शिफारस केंद्रीय शिक्षण सल्लागार समिती या शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित देशातील सर्वोच्च समितीने केली आहे.
नव्याने स्थापलेल्या या समितीची बुधवारी बैठक झाली. विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याच्या निर्णयाचा शिक्षण क्षमतेवर विपरित परिणाम होत असल्याच्या मुद्द्यावर बैठकीत चर्चा झाली. सर्व राज्यांच्या शिक्षणमंत्र्यांनी हा नियम हटवण्याच्या बाजूनेच कौल दिला. मात्र, तरीही याबाबत राज्यांची लेखी मते जाणून घेण्यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी आग्रही होत्या. १५ दिवस ते महिनाभरात लेखी स्वरूपात ही मते मागवली जावीत असेही त्यांनी सांगितले. याबाबत निर्णय झाल्यास शिक्षण हक्क कायद्यातील संबंधित दुरुस्तीला संसदेची मान्यता लागेल, त्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी होईल.