महाराष्ट्रामधील गड-किल्ल्यांवर मद्यपान करण्यावर सरकारने बंदी घातली आहे. तसा शासन निर्णय (जीआर) राज्याच्या गृहमंत्र्यांनी काढला आहे. गड-किल्ल्यांचे पावित्र्य कायम राखण्यासाठी सरकारने अशा ऐतिहासिक ठिकाणी मद्यपानावर बंदी घताली आहे. गड-किल्ल्यांवर मद्यपान केल्यास यापुढे १० हजारांचा दंड आणि सहा महिन्याच्या तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यासंदर्भातील वृत्त एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने गड-किल्ल्यांवर मद्यपान करण्यात बंदी घातली असून या नियमाचे उंल्लघन करणाऱ्यांना कठोर शासन करण्यात येईल असं वृत्त एएनआयने दिलं आहे. ३१ डिसेंबरच्या रात्री माथेरानमधील पेब किल्ल्यावर मुंबईमधील काही तरुणांनी दारु आणि गांजा पार्टी केल्याचे प्रकरण समोर आले होते. त्यानंतर गड किल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना कठोर शासन करावे अशी मागणी शिवप्रेमींनी केली होती.
राज्यामध्ये ३५० हून अधिक गडकिल्ले असून यापैकी अनेक गडकिल्ल्यांवर सुरक्षा रक्षक नसतात. त्यामुळेच काहीजण याचा गैरफायदा घेत किल्ल्यांवर जाऊन मद्यपान करतात. अशा मद्यपी किल्ल्यांवरच दारुच्या बाटल्या टाकतात. अनेकदा गडप्रेमी साफसफाई मोहिमेमध्ये अशा शेकडो बाटल्या गोळा करतात. याचवर उपाय म्हणून आता राज्य शासनाने थेट कायदा केला असून गड-किल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना चांगलाच धडा शिकवला जाणार आहे. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यासंदर्भातील अद्यादेश जारी केला आहे.
काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील गड-किल्ले भाड्याने देण्यासंदर्भातील निर्णयावरुन वाद झाला होता. त्यावेळी विरोधीपक्षात असणाऱ्या काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसेने गड-किल्ले भाड्याने देण्याऐवजी त्यांचे पावित्र जपण्यासाठी राज्य शासनाने पावले उचलावीत अशा प्रकारच्या मागण्या केल्या होत्या. मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे खासदार अमोल कोल्हे अशा अनेक नेत्यांनी गडांची सुरक्षा, डागडुजीसंदर्भात पावले उचलण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केलं होतं.