मराठा, कुणबी मराठा प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन आदी उद्दिष्टांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या ‘सारथी’ संस्थेतील आर्थिक गैरव्यवहारांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी दिले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून ही चौकशी होणार असून त्यातील निष्कर्षांनंतर गरज भासल्यास फौजदारी गुन्हाही दाखल करण्याच्या सूचना ठाकरे यांनी दिल्या आहेत. सचिव किशोर राजे निंबाळकर यांनी प्राथमिक चौकशी करून शासनास अहवाल दिला होता.
मुख्यत्वे विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी संस्थेची स्थापना करण्यात आली असताना फक्त ४५० विद्यार्थ्यांना पावणेतीन कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला असून प्रशासकीय व अन्य बाबींवर २० कोटी रुपये खर्च झाला आहे. व्यवस्थापकीय संचालक डी. आर. परिहार यांच्या कारकीर्दीत हे गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप असून प्रधान सचिव गुप्ता यांच्या निदर्शनास या बाबी आल्यानंतर त्यांनी त्या शासनाच्या निदर्शनास आणल्या होत्या आणि त्या रोखण्यासाठी वेतन व आवश्यक खर्चाव्यतिरिक्त अन्य बाबींवर खर्च न करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी निंबाळकर यांना प्राथमिक चौकशीच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या व त्यांच्या अहवालावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी चर्चा झाली.
शासनाची परवानगी न घेता ११४ हून अधिक कर्मचाऱ्यांच्या संस्थेच्या लेटरहेडवर नियुक्त्या करण्यात आल्या व त्यावर तीन ते चार कोटी रुपये खर्च होत आहेत. जनजागृती करण्याच्या नावाखाली ५८२३ तारादूतांना नियुक्त करण्यात येत असून त्यापैकी १४०० ची निवडही झाली आहे. त्यावर ८० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. संस्थेने माहिती महासंचालनालयामार्फत जाहिराती न देता त्यांच्या स्तरावर पाच-सहा कोटी रुपयांच्या जाहिराती दिल्या आहेत. शासनाची परवानगी न घेता व्यवस्थापकीय संचालकांनी ९० लाख रुपयांपर्यंत सहा नवीन गाडय़ा खरेदी केल्या असून भाडय़ाच्या गाडय़ाही मोठय़ा प्रमाणावर वापरल्या जात आहेत.
परिहार हे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी असून त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय अधिकारांचा वापर करता येत नसताना त्यांनी तो केला आहे. सीडॅक कंपनीस इंटरनेट कनेक्शनसाठी ५० लाख, तर ४० लाख रुपयांचे सॉफ्टवेअर खरेदी करण्यात आले आहे. ७० लाख रुपयांची संगणक खरेदी करण्यात आली आहे. एक कोटी रुपयांची पुस्तके खरेदी करण्यात आली असून ती कोणाला देण्यात आली, कुठे आहेत, याविषयी तपशील उपलब्ध नाही. शासनमान्यता, शासकीय नियमावली धाब्यावर बसवून निविदा न मागविता व कागदपत्रांची पूर्तता न करता कामकाज करण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत दिसून आले आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
सारथी संस्थेचे कामकाज सुरू होऊन काही महिनेच झाल्यानंतर अनेक चौकशा झाल्या आहेत. आतापर्यंत आमची बाजू ऐकून घेण्यात आलेली नाही. संचालक मंडळाच्या निर्णयानुसार व संस्थेच्या स्थापनेच्या उद्दिष्टांनुसार आम्ही योजना सुरू केल्या व खर्च केला. एका पैशाचाही गैरव्यवहार केलेला नाही. आता चौकशीत आमची बाजू ऐकून घेतली जाईल अशी अपेक्षा आहे.