अंधश्रद्धा निर्मूलनाचा कायदा करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारच्या नवनिर्वाचित मंत्र्यांनाच अंधश्रद्धेची बाधा झाली की काय, असा प्रश्न पडावा अशी स्थिती राज्याच्या मंत्रालयातच निर्माण झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार झाल्यानंतर मंत्रालयात सर्वांना दालने देण्याचे कामही सुरू झाल्यानंतर हा मुद्दा चर्चेत आला आहे. याचे कारण म्हणजे मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर असलेले ६०२ क्रमांचे दालन कोणताही मंत्री स्वीकारण्यास तयार नाही. या दालनात जो मंत्री बसतो तो आपला कार्यकाल पूर्णच करू शकलेला नाही, हे या मागचे कारण असल्याचे बोलले जात आहे.
मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर ३००० वर्ग फूटाचे हे दालन सध्या कुणालाही देण्यात आलेले नाही. या कार्यालयात एक कॉन्फरन्स रूम, कार्यालयीन कर्मचाऱ्यासाठीचा हॉल आणि दोन मोठ्या केबिन आहेत. या अगोदर हे दालन महाराष्ट्राच्या सत्ता केंद्र असल्याचे मानले जात होते. या अगोदर या दालनात मुख्यमंत्री, सर्वात वरिष्ठ मंत्री आणि मुख्य सचिव बसत असत. मात्र, आता या दालनात काम करण्यास कुणीही तयार नाही. या मागे या दालनात बसणारा मंत्री आपला कार्यकाल पूर्ण करत नाही, अशी अंधश्रद्धा असल्याचे म्हटले जात आहे.
कुणी राजीनामा दिला, तर कुणी मृत्यू पावले
सन २०१४ मध्ये भारतीय जनता पक्षाचे सरकार आल्यानंतर भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री एकनाथ खडसे यांना ६०२ क्रमांकाचे हे दालन देण्यात आले होते. खडसे या दालनातून कृषी, महसूल आणि अल्पसंख्याक कल्याण विभागाचे कामकाज पाहत होते. मात्र, आपल्या कार्यकालातील २ वर्षानंतर खडसे एका घोटाळ्यात फसले. त्यानंतर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर काही काळाने नवे कृषीमंत्री पांडुरंग फुंडकर यांना हे कार्यालय दिले गेले. दोनच वर्षांनी फुंडकर यांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाला. यानंतर हे दालन जून २०१९ पर्यंत हे कार्यालय कुणालाही दिले गेले नाही.
अनिल बोंडेंचा पराभव
२०१९ मध्ये भाजपचे अनिल बोंडे यांना कृषी मंत्रालय देण्यात आल्यानंतर त्यांना हे दालन देण्यात आले. या वर्षी झालेल्या निवडणुकीत बोंडे पराभूत झाले आणि भारतीय जनता पक्षाचे सरकारही गेले. यानंतर दालन क्रमांक ६०२ बाबतच्या अफवेला बळ मिळाले. त्यानंतर महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या कोणत्याही मत्र्यांला हे दालन देण्यात आले नाही.
अजित पवार यांचाही नकार
अजित पवार यांनीही या दालनात काम केलेले आहे. मात्र त्यांनीही या दालनाला नकार दिला आहे. मात्र, या अफवेला सामान्य प्रशासन विभागाने नाकारले आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर लवकरच हे दालन एखाद्या मंत्र्याला देण्यात येईल असे सामान्य प्रशासन विभागाने सांगितले आहे. एकूण ४३ मंत्र्यांना दालने देण्यात येत असून मंत्र्यांच्या आवडीनिवडीनुसार सर्वांना दालने देण्यात येत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे अधिकारी म्हणाले.