राज्यातील ज्युनिअर कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या गैरहजेरीला आळा घालण्यासाठी गेल्या वर्षी करण्यात आलेला बायोमेट्रिक हजेरीचा प्रयोग आता शाळांमध्येही केला जाणार आहे. पालघर, उस्मानाबाद, लातूर, बीड आणि औरंगाबाद या पाच जिल्ह्यांमध्ये तीन महिन्यांसाठी प्राथमिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबवला जाणार असून, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची हजेरी डिजिटल पद्धतीने बायोमेट्रिक मशिनद्वारे होणार आहे. शासकीय आणि अनुदानित शाळांचाही या उपक्रमात समावेश आहे.
ज्युनिअर कॉलेजांतील विज्ञान शाखेचे विद्यार्थी कॉलेजांत नियमित उपस्थित न राहता कोचिंग क्लासला प्राधान्य देत असल्याने अशा कॉलेजांमधील विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याचा निर्णय गेल्या वर्षी घेण्यात आला होता. आता त्याच धर्तीवर शालेय शिक्षण विभागाने पहिली ते दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक हजेरीचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी जिल्हानिहाय शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी यासंदर्भात एक परिपत्रक काढून थेट अंमलबजावणीचे आदेश काढले आहेत. हा उपक्रम तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर पाच जिल्ह्यांत राबविण्यात येणार असून, त्यानंतर तो राज्यातील इतर भागांतील शाळांमध्येही राबविण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे.
यासंदर्भात ११ खासगी कंपन्याची नेमणूक करण्यात आली असून, कंपनीनिहाय शाळांचे नियोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हजेरीचा अहवाल या कंपन्यांकडून शिक्षण विभागाला सादर करण्यात येईल. मात्र, निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी सरकारतर्फे शाळांना कोणतीही अर्थिक मदत केली जाणार नाही. शाळांना डिजिटल यंत्रणेसाठी वीजपुरवठा करावा लागणार आहे.