‘देशात कोठडी मृत्यूंचे प्रमाण वाढत आहे. पोलिस कोठडीतील छळवणूक ही शारीरिक, भावनिक किंवा मानसिक स्वरुपाचीही असू शकते. यामुळे पीडितांवर कायमस्वरुपी आघात होतो. कायद्याच्या रक्षकांकडूनच वर्दीच्या आड राहून आणि तुरुंगातील चार भिंतींच्या आड, पोलिस ठाण्यात किंवा लॉकअपमध्ये जेव्हा असा छळ होतो तेव्हा पीडित हतबल ठरतात’, असे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने पाच वर्षांपूर्वीच्या वडाळा कोठडी मृत्यू प्रकरणानिमित्त नोंदवले आहे.
चोरीच्या आरोपाखाली वडाळा रेल्वे पोलिसांनी पकडलेल्या अॅग्नेलो वल्दारीसचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याचे वडील लिओनार्ड वल्दारिस यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवला. सीबीआयने तपासाअंती आठ आरोपी पोलिसांविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३३८ (एखाद्या व्यक्तीचा जीव धोक्यात घालणे) अन्वये व कलम ३७७ (अनैसर्गिक लैंगिक अत्याचार) अन्वये गुन्हा नोंदवून खटला भरला. मात्र, अॅग्नेलोला प्रचंड मारहाण करून व यातना देऊन पोलिसांनी त्याची हत्या केली असल्याने हत्येचा गुन्हा लावायला हवा, अशा मागणीची फौजदारी रिट याचिका वल्दारिस यांनी अॅड. पयोशी रॉय यांच्यामार्फत नंतर केली. यासंदर्भातील पुरावेही त्यांनी मांडले. मात्र, ‘पोलिसांनी छळ केल्याने न्यायालयात हजर करण्यासाठी अॅग्नेलोला नेले जात असताना त्याने पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. रूळांवरून पळून जात असताना लोकलखाली सापडून त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे पोलिसांविरोधात हत्येचा आरोप लावण्याइतपत पुरावे नाहीत’, असा युक्तिवाद सीबीआयतर्फे मांडण्यात आला. अखेरीस यासंदर्भातील दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद तसेच पुरावे व वस्तुस्थिती लक्षात घेतल्यानंतर सीबीआयचा युक्तिवाद खंडपीठाने फेटाळून लावला.