आधार कार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाही, असं सांगत मुंबईतील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयानं एका ३५ वर्षीय बांगलादेशी महिलेला भारतात अवैधपणे प्रवेश आणि वास्तव्य केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं. तिला न्यायालयानं एका वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.
ज्योती गाझी उर्फ तस्लिमा रबिउल असं या महिलेचं नाव असून, ती दहिसर पूर्वेला राहते. न्यायालयानं या प्रकरणी निकाल देताना तिला अवैधरित्या भारतात प्रवेश आणि वास्तव्य केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं आहे. ‘पॅन कार्ड, आधार कार्ड किंवा सेल डीड आदी दस्तावेज कोणत्याही व्यक्तीचं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे नाही ही बाब लक्षात घेतली पाहिजे,’ असं न्यायालयानं निकाल देताना स्पष्ट केलं. सर्वसाधारणपणे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी जन्मदाखला, जन्म ठिकाण, आई-वडिलांचं नाव, जन्माचे ठिकाण आणि नागरिकत्वाचा पुरावा असणे गरजेचे आहे. अनेकदा आजी-आजोबांच्या जन्माचं ठिकाणही ग्राह्य धरलं जातं, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.
नागरिकत्वाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये आपण विदेशी नागरिक नाही हे सिद्ध करण्यासाठी आरोपींना पुरावे किंवा दस्तावेज सादर करणे बंधनकारक असते, अशी टिप्पणी न्यायालयानं हा निकाल देताना केली. मी बांगलादेशी असून, १५ वर्षांपूर्वी मुंबई शहरात आली होती, असा दावा रबिउलनं केला होता. त्यावर रबीउल ही बांगलादेशी नागरिक आहे आणि तिनं वैध पासपोर्ट किंवा दस्तावेज नसताना भारतात प्रवेश केला आहे, हे आधीच सिद्ध झालं आहे, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे. तत्पूर्वी, रबीउल ही एक महिला आहे म्हणून सूट दिली जावी, हा युक्तिवादही न्यायालयानं फेटाळून लावला. ‘जर अशा प्रकारे सूट दिली तर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि भारतीय नागरिकांच्या अधिकारांवर गदा येऊ शकते, कारण अशा बेकायदा नोंदींमुळं विदेशी हे भारतीय अर्थव्यवस्थेला मारक ठरू शकतात,’ असं मतही न्यायालयानं व्यक्त केलं.