शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला दिलेलं आरक्षण वैध ठरवण्याच्या मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधातील याचिकांवरील सुनावणी सुप्रीम कोर्टानं पुढे ढकलली आहे. या याचिकांवर आता जानेवारी २०२०मध्ये सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी, तसंच राज्यात आरक्षणासाठी मोर्चे काढल्यानंतर राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. सरकारच्या या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, मुंबई हायकोर्टानंही सरकारचा निर्णय कायम ठेवला आणि आरक्षण वैध ठरवले होते. मराठा आरक्षण वैध ठरवणाऱ्या मुंबई हायकोर्टाच्या या निर्णयाला याचिकांद्वारे सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने आरक्षणाबाबत लागू केलेल्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचा उल्लेख याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा आरक्षण वैध ठरवणाऱ्या या निर्णयाविरोधातील याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात आज, मंगळवारी सुनावणी होती. कोर्टानं या याचिकांवरील सुनावणी पुढे ढकलली आहे. जानेवारी २०२०मध्ये या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी घेण्यात येणार आहे.
मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा कायदा राज्य सरकारने ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी केला. त्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिका जयश्री पाटील, संजीत शुक्ला, उदय भोपळे यांच्यासह काही जणांनी केल्या, तर वैभव कदम, अजिनाथ कदम, अखिल भारतीय मराठा महासंघ यांच्यासह अनेकांनी या कायद्याच्या समर्थनार्थ याचिका केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर खंडपीठाने एकत्रित सुनावणी घेतली होती. ६ फेब्रुवारीपासून जवळपास दररोज सुनावणी घेतल्यानंतर मुंबई हायकोर्टानं २६ मार्च रोजी या याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर मे महिन्यांच्या सुट्ट्यांमुळे मराठा आरक्षणावरील याचिकांवर सुनावणी होऊ शकली नव्हती. या याचिकांवर अखेर हायकोर्टानं अंतिम निर्णय दिला होता. मराठा समाजाची एकूण लोकसंख्या ही राज्यातील एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के आहे, हा राज्य सरकारचा दावा चुकीचा आहे आणि राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने चुकीचे विश्लेषण करत मराठा समाजाला मागास ठरवले आहे, असा दावा संजीत शुक्ला यांच्या वतीने अॅड. प्रदीप संचेती यांनी कोर्टात केला होता. हे दावे कोर्टाने फेटाळले होते. हायकोर्टानं मराठा आरक्षण कायदा वैध ठरवला होता. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचंही कोर्टानं म्हटलं होतं.