प्रधान सचिवांप्रमाणे आमदारांना लाखो रुपयांचे वेतन आणि भत्ते देणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून आमदारांना खूश करणाऱ्या राज्य सरकारने आता राज्यभरात भिंगरीसारखे फिरणाऱ्या आमदारांचे सारथ्य करणाऱ्या वाहनचालकांनाही महिन्याला १५ हजार रुपये वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी चालकांना वेगळे वेतन दिले जात नव्हते. मात्र वित्त विभागाने आता या वेतनाला मंजुरी दिली आहे. राज्यात नव्याने येणारे सरकार पहिल्याच अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक आणून त्यावर शिक्कामोर्तब करणार आहे.
आमदारांच्या वेतनात वाढ करणारे विधेयक जुलै महिन्यातील पावसाळी अधिवेशनात सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमताने मंजूर केले. या विधेयकानुसार मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे आणि राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार आहे. ततसेच आदारांना प्रधान सचिवांप्रमाणे वेतन-भत्ते मंजूर करण्यात आले. यामुळे आमदारांचे वेतन जवळपास दीड ते दोन लाखांच्या घरात गेले आहे. आमदारांना मिळणाऱ्या भत्त्यांमध्ये दूरध्वनी, स्वीय सहाय्यक, डीटीपी ऑपरेटर, स्टेशनरी टपाल, विमानप्रवास, वैद्यकीय खर्च आदींचा समावेश असला तरी आमदारांचे सारथ्य करणाऱ्या वाहनचालकाला कोणताही भत्ता दिला जात नव्हता. त्यामुळे आमदारांच्या चालकांच्या शिष्टमंडळाने अनेक महिन्यांपासून वेतन मिळण्याबाबतची मागणी लावून धरली होती. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात वित्त विभागाच्या एका बैठकीत याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, आमदारांच्या स्वीय सहाय्यकाला वेतन दिले जात असले तरी आमदारांना एका ठिकाणाहून दुसरीकडे सुरक्षित पोहोचविण्यासाठी रात्रंदिवस मेहनत घेणाऱ्या चालकांना मात्र वेगळे वेतन दिले जात नव्हते. आमदार त्यांना मिळणाऱ्या वेतनामधूनच चालकांना वेतन देत होते. त्यामुळे या चालकांना न्याय मिळावा अशी बऱ्याच वर्षांची त्यांची मागणी होती. त्यानुसार आम्ही त्यांना १५ हजारांचे वेतन आमदारांच्या भत्त्यांमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. याबाबत आता नव्या सरकारच्या पहिल्याच अधिवेशन विधेयक सादर करण्यात येईल. त्याच्या मंजुरीनंतर जानेवारी २०२०पासून आमदारांच्या चालकांना हे वेतन सुरू होईल, असेही त्यांनी सांगितले.