राज्यात एका व्यक्तीला एकाच शासकीय योजनेत घर घेता येईल, अशी अट असणाऱ्या धोरणाला राज्य मंत्रीमंडळाने आज मंजूरी दिली. यापूर्वी एका व्यक्तीला राज्यात एकापेक्षा जास्त शासकीय योजनेत वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये घर घेता येत होते. यामुळे अनेकांनी राज्यात एक पेक्षा जास्त शासकीय योजनेत घरं घेतली आहेत. तर काहींना अद्याप घर घेता आलेलं नाही.
पूर्वीच्या धोरणानुसार वेगवेगळ्या जिल्ह्यात शासकीय योजनेत घर घेता येत होतं. मुंबई म्हाडाचे घर मिळालेली व्यक्ती, नवी मुंबईत सिडकोचेही घर घेऊ शकत होते. आता मात्र नव्या धोरणानुसार असं करता येणार नाही.
मुंबईत म्हाडाचे घर मिळाले असेल तर सिडको अथवा इतर कोणत्याही शासकीय योजनेत बांधलेल्या घरासाठी अर्ज करता येणार नाही. शासनाकडून, शासनाच्या कोणत्याही प्राधिकरणाकडून अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून राबवण्यात येणाऱ्या गृहनिर्माण योजनेत घर मिळाले असल्यास अशा व्यक्तीला अन्य कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेत दुसरे घर घेता येणार नाही.