ग्रामीण भागातील डॉक्टर्स आणि रुग्णांच्या संख्येतील मोठ्या तफावतीचे प्रमाण दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने २० टक्के वैद्यकीय पदव्युत्तर आणि १० टक्के एमबीबीएसच्या जागा ग्रामीण भागात जाऊन सेवा देण्यास इच्छुक असणाऱ्या उमेदवारांसाठी आरक्षित ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या बाबतच्या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. या डॉक्टरांपैकी एमबीबीएस डॉक्टरांना ५ वर्षे, तर पदव्युत्तर (पीजी) शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना ७ वर्षे ग्रामीण भागात सेवा द्यावी लागणार आहे. या बरोबरच कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर या डॉक्टरांनी राज्य सरकारच्या रुग्णालयांमध्ये काम न केल्यास त्यांना ५ वर्षांचा तुरुंगवास होऊ शकतो. शिवाय त्यांची पदवीही रद्द केली जाण्याची तरतूद प्रस्तावात करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार आणि महानगरपालिका मेडिकल कॉलेजांमधील जागांच्या वाटपासंबंधिचे विधेयक विधिमंडळात मांडावे लागणार आहे. ज्या उमेदवारांना दीर्घकाळ शासकीय सेवेत राहायचे आहे, अशांना या आरक्षणाचा लाभ देण्यात येणार आहे.
३०० ते ५०० जागा
प्राथमिक अंदाजानुसार, सुमारे ४५०-४०० एबीबीएस आणि ३०० पीजीच्या जागा आरक्षित ठेवल्या जाण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागांतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण तसेच दुर्गम भागातील वैद्यकीय केंद्रांमध्ये डॉक्टरांनी जावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयाचे अध्यक्ष डॉ, तात्याराव लहाने यांनी सांगितले. या कोट्यांतर्गत प्रवेश मिळवेलल्या विद्यार्थ्यांना बॉण्ड भरावा लागणार आहे. हा बॉण्ड तोडल्यास ५ वर्षांची शिक्षा आणि पदवी रद्द करण्याची कारवाई होणार आहे. या कोट्याचा वापर केवळ राज्यातील निवासी डॉक्टरच करू शकणार आहेत, अशी माहिती डॉ. लहाने यांनी दिली.