मंत्रालयात किंवा मुंबई महानगर क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या अखिल भारतीय सेवेतील अधिकारी (आयएएस) अधिकचा आर्थिक लाभ मिळत नाही म्हणून शासकीय सेवेतून बाहेर जाऊ नयेत, यासाठी त्यांना ठोक भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
या निर्णयानुसार मंत्रालयातील सचिव, प्रधान सचिव, अप्पर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीवर महिना १५ टक्के म्हणजे २१ हजार ते ७३ हजार रुपये एवढी ठोक रक्कम दिली जाणार आहे.
या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी एक शासन आदेश काढला आहे. त्यात भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी स्वेच्छा निवृत्ती का घेतात, याचा शोध घेतला असता, अनेक कारणांबरोबर सचिव व त्यावरील श्रेणीमध्ये पदोन्नती मिळालेल्या अधिकाऱ्यांना भरीव आर्थिक लाभ मिळत नसणे व मुंबई महानगर क्षेत्रातील विशेषत मंत्रालयातील नियुक्तीच्या कालावधीत त्यांना अधिकचा आर्थिक लाभ हवा असणे, ही कारणेही आहेत, असे म्हटले आहे. त्याचा विचार करुन या आधीच मंत्रालयातील सचिव, प्राधान सचिव, अप्पर मुख्य सचिव व मुख्य सचिव या पदांवर काम करणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणीवर दीडपट अधिकचा आर्थिक लाभ देण्याचा निर्णय घेतला होता.
केंद्राप्रमाणे १ जानेवारी २०१६ पासून लगेचच आयएएस अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. मात्र त्यांना मिळणाऱ्या अधिकच्या आर्थिक लाभात वाढ करण्यात आली नव्हती. त्याबाबतचा आता निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारने कर्मचाऱ्यांचीही काळजी घ्यावी : मंत्रालयातील सचिवांना देऊ केलेल्या ठोक भरपाईच्या शासन आदेशावर राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांकडून वेगवेगळी मते व्यक्त करण्यात येत आहेत. सचिवांना अधिकचा आर्थिक लाभ देऊन मुंबईतील महागडे राहणीमान परवडत नाही, हे सरकारने एकप्रकारे मान्य केले आहे. राज्य सरकारने आयएएस अधिकाऱ्यांप्रमाणे इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचाही विचार करावा. राज्य सेवेतील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना केंद्राप्रमाणे किमान वाहतूक भत्ता तरी त्वरीत मंजूर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी केली आहे.