भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या दिल्याच पाहिजे, असे १९६८पासूनचे शासकीय धोरण आहे. जे उद्योग या धोरणाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, अशा उद्योगांचे जीएसटी व अन्य करांचे परतावे रोखण्यात येतील, असा इशारा उद्योगमंत्री सुभाष देसाईयांनी गुरुवारी मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलताना दिला आहे. स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्या न देणाऱ्यांचे कर परतावे रोखण्यासाठी तातडीने नवा शासन आदेश जारी करण्यात येणार आहे. गरज पडली, तर आंध्र प्रदेशाच्या धर्तीवर कायदा करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के नोकऱ्याचे आरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे. त्यामुळेच राज्यात सध्या विविध उद्योगांमध्ये ९० टक्केपेक्षा अधिक स्थानिक लोकांना रोजगार दिला जात असल्याचा दावा उद्योग मंत्री या नात्याने देसाई यांनी केला आहे. राज्यातील उद्योगांमध्ये स्थानिकांना नोकऱ्या देण्यासाठी आणखी स्पष्ट पोटनियम करण्यात येतील. त्यात स्थानिक गावातील, तालुका आणि जिल्ह्यातील लोकांनाही स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा पोटनियम असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याच्या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे पाच दशकापूर्वी शासनाने स्पष्ट आदेश काढला होता. त्यानंतर त्या धोरणात १९७०, १९७३, २००५, २००७ आणि २००८ अशा पाचवेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे धोरण आणखी कडक करण्यात येईल. ८० स्थानिकांना नोकऱ्या देण्याचे आरक्षण धोरण न राबवणाऱ्या उद्योगांचे जीएसटी आणि अन्य कर परतावे रोखले जातील. त्यासाठी स्वतंत्र शासन आदेश काढण्यात येईल. गरज पडली तर आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर स्वतंत्र कायदा करू, असेही देसाई म्हणाले.
राज्यात उद्योगाच्या भांडवली गुंतवणुकीवर गतवर्षी तीन हजार ३५ कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा दिला होता. ८० टक्के स्थानिक आरक्षण डावलणाऱ्या उद्योगांचा प्रोत्साहन परतावा बंद करण्यात येईल. त्यामुळे भुमिपुत्रांना नोकऱ्यात डावलण्याची हिंमत कोण करणार नाही, असेही देसाई यांनी सांगितले. राज्यात जे नवीन उद्योग, कंपन्या येत आहेत. तसेच सध्या कार्यरत कंपन्यांना आपापल्या आस्थापनेवर भूमिपुत्रांना दिलेल्या रोजगाराची माहिती ऑनलाइन ठेवण्याचे बंधन त्यांच्यावर टाकण्यात आले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील तर राज्यात विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आढावा घेत असतात. राज्यातील तीन हजार ५२ मोठ्या उपक्रमात नऊ लाख ६९ हजार म्हणजे ८४ टक्के रोजगार; तर सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमात ८४ टक्के, पर्यवेक्षक श्रेणीत ८४ टक्के तर सर्वसामान्य श्रेणीत ९० टक्यांपर्यंत स्थानिक भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्यात आल्याचे देसाई यांनी सांगितले.