घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रोचे कमाल भाडे ११० रुपये करण्यास दरनिश्चिती समितीने ‘मेट्रो १’ला दिलेल्या परवानगीवर सुप्रीम कोर्टानेही शिक्कामोर्तब केले असून, त्यामुळे मेट्रोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशाला भविष्यात चांगलीच चाट बसणार हे आता निश्चित झाले आहे.
मेट्रोच्या दरनिश्चितीबाबत सहा महिन्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल झाली. त्यानंतर समिती स्थापन होऊन समितीने भाडेवाढीचा अहवालही दिला. त्या याचिकेनुसार समितीच्या भाडेवाढीच्या निर्णयास सुप्रीम कोर्टाने संमती दर्शवली आहे. दरनिश्चिती समितीचा निर्णय होईपर्यंत दर आठवड्याला काही रक्कम अनामत रक्कम म्हणून जमा करण्यास सुप्रीम कोर्टाने ‘मेट्रो १’ला सांगितले होते. जमा केलेली ही अनामत रक्कम कंपनीला परत मिळणार आहे. (समितीने कमी भाडेवाढ मंजूर केल्यास, कंपनी सध्या आकारत असलेल्या भाड्यातून अतिरिक्त रक्कम वळती करण्याच्या हिशेबाने सुप्रीम कोर्टाने कंपनीला अनामत रक्कम जमा करण्यास सांगितले होते.)
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टानेही भाडेवाढीस परवानगी दिल्याने ‘मेट्रो १’ कंपनी आता कोणते पाऊल उचलते याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले असून, रात्री उशिरापर्यंत तरी कंपनीने भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. सरकारने अनुदान दिले किंवा स्टेशन परिसरातील जागेचा व्यावसायिक वापर करण्यास मंजुरी दिली तर त्या पैशातून आमचा आर्थिक भार कमी होईल आणि त्या माध्यमातून तिकीटदर वाजवी ठेवणे शक्य होईल, या भूमिकेचा कंपनीने गुरुवारी पुनरुच्च्चार केला होता.